अबको एक दुई दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद् विस्तार गर्ने हल्ला सुनिँदै आइएको छ । यदाकदा कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी र कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा मन्त्री परिषद् विस्तार हुन नसकेको भन्ने गरिन्छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारमा धरैपटक अर्थमन्त्री भएका रामशरण महत अहिले त्यो अवसरबाट चुकेका छन् । उनले सरकारमा सामेल हुने इच्छा नभएपनि अब विस्तार हुने मन्त्रीपरिषद्मा आफुलाई सुहाउँदो प्रस्ताव आएमा त्यसको बारेमा सोच्ने बताएका छन् । पटकपटक मन्त्री भइसकेकोले अब मन्त्री मात्र हुनलाई सरकारमा आफु नजाने उनले बताए ।
उनै महतसंग समसामयिक राजनीतिक विषयमा हिमालयपोष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
ADVERTISEMENT
दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा त्यो सम्पन्न गराउने अवसर पायो । नतिजालाई हेरेर के भन्न सकिन्छ ?
ADVERTISEMENT
यसको सकारात्मक कुरा के हो भने, केही घटनाका बाबजुत निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भयो । मतदाताले उत्साहका साथ निर्वाचनमा भाग लिए । अत्याधिक रुपमा मताधिकारको प्रयोग भएको छ । २ नं प्रदेशको निर्वाचन पनि समाप्त भएको भए, स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण रुपमा समाप्त हुन्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन र हामी तेस्रो चरणमा जाँदैछौँ । यसको अब विकल्प छैन । समयमै यो निर्वाचन सम्पन्न होस् । त्यसकारण समग्रतामा यो सकारात्मक कुरा हो । तर कांग्रेसले सोचेको जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकेन ।
किन होला जस्तो लाग्छ ?
यसका विभिन्न कारणहरु छन् । एउटा त हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनको कमीे कमजोरी हो । समयमा हामीले निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छान्न सकेनौँ । अन्तिम समयमा उम्मेद्वार चयन गरियो । जसका कारण हाम्रा उम्मेद्वारले प्रशस्त प्रचारप्रसार गर्न पाएनन् । कतिपय ठाउँमा घातप्रतिघातले गर्दा प्रतिकुल असर पर्यो । र सरकारले विगतमा लिएका कतिपय निर्णयले सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन । यसकारण सोचे अनुरुपको परिणाम आउन सकेन ।
अझै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी दुई वटा निर्वाचन गर्न बाँकी नै छ । ती निर्वाचनमा सोचे अनुसारको परिणाम ल्याउनका लागि अब कांग्रेस कसरी अगाडी बढ्छ ?
अब विगतका हाम्रा अनुभवबाट, अहिले भएको स्थानीय निर्वाचनबाट हाम्रा साथीहरुले अवश्य सिकेको हुनुपर्छ । त्यो हाम्रालागि ‘आइ ओपनर’ हो । समयमा उम्मेद्वारको छनोट गर्ने र चुनाव प्रचार प्रसारका लागि प्रयाप्त समय दिने, चुनावमा हुने अन्तर्घात तथा पार्टीमा हुने गुट बन्दीको अन्त्य गदै सबैको साझा उम्मेद्वार बनाउँदै निर्वाचनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
२ नम्बर प्रदेशकोे निर्वाचनका लागि मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्नु पर्नेछ । जसका लागि सुरु देखि नै आफ्नो अडान कायम राख्दै आएको राजपालाई मिलाउनु छ । उनीहरुलाई मिलाएर कसरी सबैको सहभागिता कायम गराउनु हुन्छ ?
राजपाको माग संविधान संशोधन भएकाले त्यो प्रस्ताव संसद्मा पेस भएसकेको छ । त्यो मिल्ने नमिल्ने संसद्को अधिकारको कुरा हो । संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यसको जिम्मेवारी सरकार एक्लैको पनि होइन । राजपा पनि लाग्नु पर्छ । पास गराउने नगराउने त्यो सरकाको अधिकार भित्र पर्दैन । सरकारले चाहादैमा त्यो गराउन सक्दैन । तर पनि यसको निचोड चाँडै निस्किन्छ । र संसद्को अन्तिम फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । संशोधनकको मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुन्छु वा हुँदैन भन्ने काम बन्द गर्नु पर्छ । स्थानीय निर्वाचनमा त्यसको सम्बन्ध हुँदैन । त्यसकारण उहाँहरु स्थानीय निर्वाचामा सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
समस्या समाधानका लागि सरकारले राजपासंग यो विषयमा वार्ता कसरी अगाडी बढाइरहेको बुझ्नु भएको छ ? के छ तपाइलाई जानकारी ?
सरकार के गरिरहेको छ ? त्यो त मलाई जानकारी भएन । तरपनि मिडियामा आइराखेको छ सरकारले वार्ता गरिरहेको छ भन्ने । अहिले सम्मे मैले के देखेको छु भने गएको अखिरी निर्वाचनमा उहाँहरु स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन जानु भयो । निर्वाचनको प्रक्रियाबाट कुनै पनि राजनीतिक शक्ति अलग हुन सक्दैन । निर्वाचन भनेको जनताका बीचमा जाने, आफ्ना मुद्दाहरु प्रस्तुतु गर्ने, त्यो मुद्दामा समर्थन जुटाउने अवसर पनि हो । त्यो अवसरबाट उहाँहरु अलग हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । यो निर्वाचन भनेको आफ्ना माग तथा मुद्दा प्रस्तुत गर्न ठूलो अवसर हो । त्यसकारण असोज २ मा प्रदेश नं २ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजपा पूर्ण रुपमा सहभागी हुने कुरामा म विश्वस्त छु ।
पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको पनि करिब डेढ महिना बढी भइसकेको छ । तर मन्त्री परिषद् विस्तार भएको छैन । सम्भवतः अबको दुई तीन दिनमै हुँदैछ । अबको सरकारमा के कस्ता नयाँ अनुहारहरु जाँदैछन् ?
पार्टी भित्र छलफल यसको बारेमा छलफल भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले यसको बारेमा पार्टीमा छलफल गरेर निश्चित मापदण्ड बनाएर तथा उचित खालका व्यक्तिलाई चयन गर्नु पर्छ । काम गर्न सक्ने खालका क्षमता भएका अनुहार जानेछन् भन्ने म आशावादी छु । प्रधानमन्त्रीले साथीहरुसंग सल्लाह परामर्श गरेर आवश्यक परेमा यसमा पुराना अनुहार दोहेरिन पनि सक्छन् र नयाँ पनि पर्न सक्छन् । तर के हो भने, योग्य व्यक्तिले काम गर्ने अवसर पाउनु पर्छ ।
यो सरकारमा तपाईको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन ? कस्तो सोच बनाउनेु भएको छ ?
मैले यो सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने इच्छा जाहेर गरेको पनि छैन । धेरै पटक सरकारमा सहभागी हुने मौका पाइसकेकाले यस पटक मैले आफुलाई सरकारमा जाने बारेमा प्रस्तुत गरेको छैन । मन्त्री मात्रै बन्नलाई सरकारमा जाने पक्षमा म छैन । तर मेरो वरिष्ठतामा सुहाउने खालको प्रस्ताव आयो भने त्यसको बारेमा सोच्न सक्छु ।
अन्त्यमा, तपाईको पार्टी पदाधिकारीको पनि टुङ्गो लागेको छैन । यसलाई कहिलेसम्म समाधान गर्नु हुन्छ ?
यो म भन्दापनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिलाई सोध्ने प्रश्न हो । किनकी यो पार्टी सभापतिको अधिकारभित्र पर्दछ । तर समयमा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । विधान अनुसारको समभित्र गराउन सकिएन । किन ढिला भयो ? त्यो सभापतिलाई नै सोध्नु पर्छ । मलाई यसको बारेमा जानकारी छैन ।
