लोकसेवा आयेगको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा लोक सेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले आज दायर गरेका रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ ।

आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो। जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

सम्बन्धित समाचार
लोकसेवाको विज्ञापन स्थगित गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ ९३० बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लंघन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ।