लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ – लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै आदिवासी, जनजाति, मधेशीलायतको संयुक्त आन्दोलन समितिले रद्ध गर्न माग गरेको छ । उनीहरुले विज्ञापन रद्ध नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विज्ञापन रद्ध गर्न माग गरिएको हो । सोमबार रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै समावेश बनाएर अर्को विज्ञापन प्रकाशन गर्न माग गरिएको हो ।

आदिवासी नेता सुरेश आले मगरले समावेशी सिद्धान्त विपरित आएको विज्ञापन संविधानविरोधी भएको भन्दै सच्याएर विज्ञापन निकाल्न माग गरे । माग पूरा नगरे कडा आन्दोलनमा जाने बताए । आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले लोकसेवाको विज्ञापन विभेदपूर्ण रहेको बताए । आफूहरु संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीलाई कायम राखियोस् भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले विज्ञापन रद्ध नगरे सडक ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । देशभरका अपाङ्ग सडकमा आउने भन्दै सरकारलाई सच्चित आग्रह गरे ।

पूर्व सभासद कौशर शाहले संविधानविरोधी क्रियाकलापविरुद्ध आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । देशभरका आदिवासी, जनजाति, मधेशीसहित पीछडिएको समुदायमाथि भएको उत्पीडन अझै कायम रहेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए । दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्त विकले देशभरबाट आन्दोलन उठ्ने चेतावनी दिए । विज्ञापन तत्काल सच्याएर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्का नेता सरोज रायले आरक्षणलाई गोलमटोल गरेर एकपक्षीय ढंगले विज्ञापन निकालेको भन्दै आन्दोलनले यसको छिनोफानो गर्ने चेतावनी दिए ।

संविधान, ऐन र कानूनविपरीत बदनियतपूर्वक गरिएको लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । पत्रकार सम्मेलनमा यसअघिको विज्ञापन तत्काल रद्ध गरी संविधानबमोजिम आरक्षणसहितको अर्को विज्ञापन निकाल्न माग गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मधेशी वर्गका सुरज रावलले लोक सेवा आयोग परलोक सेवा भएको आरोपसमेत लगाए ।

यस विषयमा सरकार र आयोगले बलजफ्ती रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा थप आन्दोलन/संघर्षका कार्यक्रमहरू ल्याउने चेतावनी रावलले दिएका छन् ।

उनले आन्दोलनबाट उब्जिने परिस्थितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि बताए । सरकारी पक्षले आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ ।

त्यसैगरी, परिवर्तनबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रूपमा निस्तेज पारेको आरोप लगाइयो ।

माग पूरा गराउनका लागि प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रमुखहरू, तथा संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने गराउने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।