देशलाई ‘शैक्षिक हब’ बनाउनका लागि सरकारसंग सहकार्य गर्न हामी आतुर छौँ : सुर्य अधिकारी

राष्ट्रिय नीजि तथा आवासीय विद्यालय एसोसियन नेपाल (एनव्याब्सन) का केन्द्रिय उपाध्यक्ष सूर्य बहादुर अधिकारीसंग हिमालयपोष्टले शैक्षिक विषय गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश

लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरीराख्नु भएको छ । अहिले एनप्याब्सनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ । एनप्याब्सनबाट के के गरिराख्नु भएको छ ?
म एनप्याब्सनको केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्षमा छु । खास गरेर नेपालमा पछिल्लो समय यो शिक्षा ऐन जुन किसिमबाट आएको छ । यो शिक्षा ऐन निजी विद्यालयहरुको लागि हित विपरित छैन भन्ने एक किसिमको अनुभूत गरेपछि हामीले देश व्यापी रुपमा छलफल चलायौँ । लगत्तै सरकारले शिक्षा ऐनलाई सञ्चालन गर्नका लागि बन्ने शिक्षा नियमावली बनायो । त्यो नियमावली अत्यन्तै अवैज्ञानिक छ । सरकारले यो देशका ३३ प्रतिशत शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान दिने निजी विद्यालयको हक हितको विषयमा कुनै पनि किसिमको मूल्याङ्कन नै नगरी यो नियमालवी आएको छ । यसले निजी विद्यालयलाई भोलि चल्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने अवस्था आउने देखेर हामीले देशभर छलफल चलायौँ । अर्को भनेको एनप्याब्सनको केन्द्रिय महासंघको निर्वाचन पनि यही कार्तिक १७/१८ गते चितवनमा हुँदैछ । यो महाअधिवेशनको लागि पनि हामी आफ्नै किसिमले जुटिरहका छौँ । वर्तमानमा देखिएका चुनौतिहरु र भविष्यका विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ । र त्यो संगसंगै अहिले संघीय संरचनामा जुन किसिमको माध्यामिक तकसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको सरकाले हेर्ने कुरा आएको छ । यसमा हाम्रो प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ ? हाम्रा हकहितका विषयहरु, हाम्रा अधिकारका विषयहरु तथा हामीले राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदानका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि हामीले कसरी पहल कदमी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो छलफल चलिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको शिक्षा नियमावली वैज्ञानिक किसिमको छैन भन्नु भयो । यसमा के–के विषयमा तपाईको असन्तुष्टी हो ?

विशेष गरेर शिक्षा नियमावलीमा नेपाल सरकारले प्रस्तावनामा नै निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेको विद्यालयको बारेमा प्रष्ट रुपमा राख्न सकेको छैन । यो देखि लिएर विद्यालयको कक्षा कोठाहरुको बारेमा, अनुमति र स्वीकृतिहरुको विषयमा, यसलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा र निजी विद्यालयलाई सरकारले आर्थिक तथा भौतिक किसिमको सहयोग नगर्ने विषयमा हाम्रो असन्तुष्टी रहेको छ । यसैगरी निजी स्कुलमा पढेको विद्यार्थीलाई त्यो दलित, जनजाती, आदीवासरी मधेसी भएपनि उच्चशिक्षामा छात्रवृद्धिमा सरकारीसरह समान अवसर नदिने वियषयमा, कुनै सरकारी सहयोग बिना निजीका शिक्षकलाई निजी विद्यालयले स्थायी बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो सहमति छैन । लगानीलाई कसरी सुरक्षित पार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख विषय थियो । हाम्रो गुनासो कहाँ हो भने सरकारले शिक्षाको विकासका निम्ती गरेका प्रयत्नमा हामी साथी छौँ । तर निर्णय गर्ने बेलामा सरकारी निकायबाट एकल ढङ्गबाट पार्टीको दस्तावेज बनाए जस्तो वा एउटा पार्टीको मन्त्रीले आफ्नो पार्टीको आधार बनाएर र नियमावली बनाउने कुरामा हाम्रो असन्तुष्टी हो ।

अर्को शुल्कको विषयमा रहेको छ । शुल्क निर्धारण निजी एउटा विद्यार्थी बराबर नेपाल सरकाले कती लगानी गर्छ ? र निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले कती लगानी गरेका छन् ? त्यसको अनुपातमा सरकारी विद्यालयको विद्यार्थीलाई सरकारले छुट्याउने रकमलाई निजी विद्यालयको विद्यार्थीसंग तुलना गर्नुपर्छ । हामीले ६०/४० (प्रत्येक विद्यार्थीबाट आउने रकममध्ये ६० प्रतिशत शिक्षकको तलबभत्ता र ४० प्रतिशत घरभाडा, भौतिक पूर्वाधार आदीमा खर्च गर्नु पर्ने) व्यवस्थामा सहमति जनाएका थियौँ । तर नियमावली आएपछि त्यो हराएर गएको छ । अहिले सरकाले यसलाई मानेको छैन । यस्ता किसिमका कुराहरुमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती हो ।

राज्यको बढी बजेट जाने क्षेत्रमध्यको शिक्षा क्षेत्र पनि एक हो । बजेट अनुसारको नेपालको शिक्षा कत्तिको व्यावहारिक र गुणस्तरीय पाउनुहुन्छ ? वा बजेट अनुसारको शिक्षा प्रदान गरिएको छ कि छैन ?

एउटा कुरा के छ भने समयको परिवर्तन र मागसंगै नेपालको शिक्षा प्रणालीको विकास भइराखेको छ । एउटा आधुनिक प्रतिस्पर्धी तथा दक्ष जनशक्ति निमार्णको लागि जुन किसिमको तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा निजी र सरकारी दुवै किसिमका विद्यालयले प्रयत्न गरिरहेका छन् । अहिले नेपालको लगभग ९० प्रतिशत विद्यार्थी स्कुल गइरहेका छन् । यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष छ । एउटा कुरा स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा शिक्षा लिनु पर्छ भन्ने एउटा चेतनाको विकास भएको छ । तर शिक्षाको गुणस्तर हाम्रै तहको छ । यसलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्छ । हाम्रो देशको शिक्षा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । सरकारी भन्दा पनि निजी विद्यालयमा प्रतिस्पधी शिक्षा धेरै रहेको हामी भन्न सक्छौँ । तर यसको मतलब सरकारी विद्यालय कम छन् भन्न खोजेको होइन । सरकारी भन्दा निजी विद्यालय यसको मामलामा धेरै माथि रहेको हामी पाउँछौँ ।

नेपालमा शैक्षिक उपलब्धी हासिल गरेर पनि उचित किसिमको रोजगार पाउन सकिराखेको छैन । देशमा बरोजगार व्याप्त छ । यसको अन्त्यका लागि निजी विद्यालयहरुको भुमिका कस्तो रहन्छ जस्तो लाग्छ ?

यसमा हामी भनको त शिक्षा प्रदान गर्ने मात्र संस्था मात्र हो । यसबाट निक्लिएका जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थिापन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । तर पनि नेपालमा निजी विद्यालयहरुले झण्डै डेढ लाख शिक्षकहरुलाई रोजगारी दिएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा यिनीहरुले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । हाम्रो बजारमा उत्पादित जनशक्ति यतै व्यवस्थित गर्न नसक्ने योजना सरकारसंग नभएकाले नै यस्तो अवस्था आएको हो । यसमा राज्यले तत्कालीन तथा दिर्घकालीन योजनाहरु ल्याउनु पर्छ । यसमा निजी विद्यालयले गर्न सक्ने भनेको गुण्स्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । सरकारले यसका लागि समय सुहाउँदो शैक्षिक पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । अहिलेको पाठ्क्रम एकदमै पूरानो भएका कारण यसको काम छैन । आधुनिक, प्रतिस्पर्धामुलक तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि अहिले भएका पाठ्क्रम परिवर्तन गरी आधुनिक पाठ्क्रमको विकास गरिनु पर्छ । व्यावहारिक तथा सिपमुलक शिक्षा प्रदान गरिनु पर्छ ।

देशलाई शैक्षिक हब बनाउन सकियो भने त्यसले थुपै रोजगारी प्रदान गर्न सक्छ । हामी त्यसको लागि लगानी गर्न तयार छौँ ।हामी सरकारसंग साझेदारी रुपमा काम गर्न तयार छौँ । यो देशलाई शैक्षिक हब बनाउनका लागि हामीसंग थुप्रै किसिमका योजनाहरु छन् । तर त्यसमा सरकारले सहज वातावरणको सिर्जना गर्नसक्नु पर्छ ।

अहिले मुलूक संघीय संरचनामा गएको छ । यस अवस्थामा नेपालको शिक्षालाई पनि विकेन्द्रिकरण गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ?

एकदमै सकिन्छ । यसमा शिक्षाको प्रणालीको नियन्त्रण गर्न शक्ति केन्द्रिय सरकामा थियो । तर अहिले यो स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । यही नै विकेन्द्रिकरण हो । आशा गरौँ, यस व्यवस्थाले विद्यालयमा देखिएका समस्याहरुलाई चिर्दै जानेछ । स्थानीय सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता हो । किनभने शिक्षाको विकासबिना देशको विकास सम्भव छैन । शिक्षाको विकास भयो भने चेतनाको विकास हुन्छ । चेतनाको विकास भयो भने मानिसमा अनुशासन कायम हुन्छ । जसले देश विकासका प्रति, राष्ट्रियताकाप्रति समर्पण गर्न सघाउँछ । विद्यालय क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा सरकार तयार हुनु पर्छ । यो व्यवस्था राम्रै हुन्छ । स्थानीय तहमा शिक्षालाई बडो प्राथमिकताका साथ सेवा सुविधा तथा अधिकार प्रत्योजन गर्नु पर्छ । त्यसपछि नेपाललाई सुन्दर र विकसित बनाउन सक्छौँ ।

अन्त्यमा, यी सबै कामको लागि एनप्याब्सनको भूमिका पनि उत्तिकै होला । त्यसमा रहेर काम गर्नको लागि पनि नेतृत्वको उत्तिकै आवश्यकता रहला । फेरी संगठनको निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ । नेतृत्वमा तपाईले दाबी गरिरहनु भएको छ कि छैन ? छ भने कस्तो तयारी गर्नु भएको छ ?

अबश्य पनि, म केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको नाताले केन्द्रिय अध्यक्षमा लड्ने मेरो दाबी नै छ । म त्यसको लागि प्रयत्न पनि गर्छु । तर म यसमा बाधक पनि हुन्न । नेतृत्वमा जो सक्षम छ, ऊ आउनुपर्छ । आफुलाई अझ सक्षम बनाएर यही नेतृत्वमा वा आगामी नेतृत्वमा म आउने मेरो सोच रहेको छ । त्यसै अनुसार म अगाडी पनि बढ्छु । विशेष गरी हामीले निजी शैक्षिक संगठनमा बसेर राष्ट्रिय शिक्षामा सरकार तथा सरकारी निकायसंग हाम्रो सहकार्य सदैव रहन्छ । देशको शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि निजी संस्थाका पनि उत्तिकै महत्व रहेको छ । जसको लागि एनप्याब्सनको तर्फबाट म सदैव लागिरहने छु ।