सञ्चिता घिमिरे र सुशील दर्नाल, काठमाडौं– सरकारले ‘स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइ हटाउनका लागि ‘मास प्रिन्टर’ र कार्ड खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेवाग्राहीलाई सहज र चाँडो सेवा दिनका लागि ‘मास प्रिन्टर’ र कार्ड खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आवेदन दिएका झण्डै साढे नौ लाख सेवाग्राहीलाई चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनका लागि मास प्रिन्टर र कार्ड खरीद गर्नेसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता भइसकेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
ADVERTISEMENT
गत महिना मात्रै विभागले ग्लोबल टेण्डरमार्फत १० लाख कार्ड खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । दश लाख कार्डमध्ये चार लाख पहिले र ६ लाख कार्ड पछि आउने गरेर सम्झौता भएको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताए । अहिले तत्कालका लागि कार्डको अभाव हुन नदिन पहिले चार लाख कार्ड खरीद गर्न लागिएको हो । उनले भने, ‘हामीले तत्काल ल्याउनका लागि भनिरहेका छौँ ।’
ADVERTISEMENT
अहिले विभागसँग ७० हजार कार्ड मात्रै बाँकी रहेको प्रवक्ता खनालले बताए । अहिले कार्डको कमीले गर्दा पु¥याएर छपाइ गरिरहेको उनले बताए । १० लाख कार्ड छापिएर आएपछि झण्डै एक वर्षका लागि पुुग्ने अनुमान उनको छ । कार्ड र प्रिन्टर दुवैका लागि एकै दिनमा सम्झौता भएकाले दुवै चाँडो ल्याउन विभागले पहल गरिरहेको प्रवक्ता खनालको भनाइ छ ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले १५ देखि २० दिनभित्रमा चार लाख कार्ड आउने बताएका थिए ।
संविधानमा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई तोकिएको छ । त्यसकै आधारमा गत मङ्सिर महीनामा नै यातायात कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको उनले बताए । देशभरमा चालक अनुमतिपत्रमा एकरुपता ल्याउनका लागि सङ्घीय सरकारले छपाइ गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘कतै निलो, कतै कालो र कतै रातो हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मानिँदैन, त्यसैले सरकारले समन्वय गरिरहेको हो’, उनले भने ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका उपकरणको क्षमता कम हुँदा सेवाग्राहीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व रकम तिरेको एक वर्ष नाघे पनि अझै चालक अनुमतिपत्र पाइरहेका छैनन् । सरकारले चार वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमति शुरु गरेदेखि नै सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् ।
देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमतिपत्र छपाइ यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । विभागमा रहेको मुद्रणयन्त्र ९छपाइ मेशिन० को क्षमताभन्दा धेरै कार्ड छाप्नुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएको विभागले जनाएको छ ।
विभागमा अहिले नौ वटा उपकरण रहेकामा तीमध्ये छ/सात वटाले मात्रै नियमित काम गरिरहेको प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताए । उनका अनुसार एउटा उपकरणको क्षमता दैनिक दुई हजार ५०० देखि तीन हजारसम्म छपाई गर्ने क्षमता रहेको छ । एक दिनमा बढीमा १८ हजारसम्म छपाइ गर्ने विभागले जनाएको छ । उनले भने, ‘यही गतिमा छपाइ गर्दा यहाँ छाप्न बाँकी रहेको लाखौँ चालक अनुमतिपत्र छाप्न सकिँदैन ।’
उपकरणमा समय समयमा समस्या आउने गरेको विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता खनालका अनुसार उपकरणमा समस्या आउँदा मर्मतका लागि भारतबाट नै प्राविधिक आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जर्मनी कम्पनीका उपकरणमा समस्या आउनासाथ मर्मत नहुँदा पनि नियमितरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘अहिले पनि दुई वटा उपकरण मर्मत हुन नसक्दा थन्किएर बसेका छन् ।’ सरकारले सेवाग्राहीलाई समयमा नै चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन ‘मास प्रिन्टर’ खरीदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सरकारले हस्तलिखित कार्डलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रले विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखे पनि आवश्यकताभन्दा कम छपाई हुँदा सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन् । विभागले चाँडो गर्ने भन्दै केही महीना निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
गत फागुनसम्ममा विभागले देशभरका कार्यालयमार्फत पाँच लाख ५७ हजार २९८ स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको थियो । आव २०७४÷७५ मा दुई लाख ९८ हजार १७५ चालक अनुमतिपत्र वितरण भएको थियो ।
आगलागी नियन्त्रणका योजना निर्माण
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्भावित आगलागीका घटना नियन्त्रण र घटना भइहाल्दा क्षति कम गर्नका लागि योजना बनाएको छ । दमकललाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरणको खरीद र दमकल जान नसक्ने ठाउँमा पाइपको व्यवस्था गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापन गर्ने नीतिले महानगरभित्र विभिन्न स्थानमा दमकललगायत विपद् व्यवस्थापनका लागि चाहिने उपकरणको व्यवस्थापन गरिने प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताए ।
उनका अनुसार महानगरका विभिन्न स्थानमा गल्लीभित्र दमकल जान नसक्ने हुँदा पानीको पाइपको व्यवस्थापन हुनेछ । विपद् आउनासाथ पानी जुटाउन नसकिने हुनाले त्यसको पूर्वतयारी गरिने प्रमुख शाक्यले बताए । उनले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि सामुदायिकस्तरमा वर्षात्को पानी सङ्कलन र ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ ।’
महानगरपालिकाले आगलागीसँगै अरु विपद् व्यवस्थापनसमेत योजना बनाएको महानगरले जनाएको छ । सर्वसाधारणलाई पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि जोखिम अवस्थामा रहेका पेट्रोलपम्प तथा ग्यास स्टेशन हटाउने नीति लिएको प्रमुख शाक्यले बताए । रासस
