विषादीरहित तरकारी उत्पादन आवश्यक

दमौली – देशभन्दा बाहिरबाट आयात हुने विषादीयुक्त तरकारी प्रयोग न्यूनीकरणका लागि स्थानीयस्तरमै विषादीरहित तरकारीको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी एवं फलफूलको कीटनाशक विषादी परीक्षण सम्बन्धमा चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा यहाँका सरोकारवालाले भने स्थानीयस्तरमै विषादीरहित तरकारीको उत्पादन बढाउन सकिए तरकारीका लागि परनिर्भर हुनुनपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले आज आयोजना गरेको विषादीरहित खाद्य तथा पोषण प्रवद्र्धनसम्बन्धी गोष्ठीमा जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले विषादी प्रयोगबाट हुने बेफाइदाका बारेमा सर्वसाधारणलाई सचेत गराउँदै स्वच्छ तरकारी उत्पादनका लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहलाई एउटा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिए विषादीरहित तरकारी उपभोग गर्न सकिनेमा वाग्लेले जोड दिए ।

व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले बाहिरबाट आउने तरकारीमा रोक लगाउन स्थानीयस्तरमा विषादीरहित तरकारीको उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नगरपालिकाका प्रत्येक टोलटोलमा पुगेर विषादीरहित तरकारी उत्पादनका लागि सचेतना जगाउन नगरपालिकाका प्रतिबद्ध रहेको न्यौपानेले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले विषादी न्यूनीकरणका लागि सचेतना आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सबै पक्षको हातेमालो आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष बैकुण्ठनाथ मिश्रले कौशीमा तरकारीखेतीलाई प्राथमिकता दिन सकिए विषादीरहित तरकारीको आयात घटाउन सकिनेमा जोड दिए ।

विषादीले मानव स्वास्थ्य, वातावरण र अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख तेजप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विषादीले मानव स्वास्थ्यमा तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पार्ने गरेको छ । तत्कालीन असरमा आँखा दुख्नु, छाला चिलाउनु, टाउको दुख्नु, कमजोरी, श्वास फुल्नुलगायतका असर हुन् भने दीर्घकालीनमा क्यान्सर, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, प्रजनन् र विकाससम्बन्धि असर हुन् ।

दवाडीका अनुसार विषादीलाई औषधिको रुपमा बुझ्नु, जथाभावी विषादी छर्नु, सानो समस्यामा पनि विषादी छरिहाल्ने बानीका कारण यसको दुरुपयोग बढेको छ । “जैविक तथा वनस्पतिजन्य विषादीको प्रयोग बढाउन जनमानसमा प्रचारप्रसार हुन आवश्यक छ”, उनले भने ।

व्यासद्वारा आन्तरिक आय वृद्धि

व्यास नगरपालिकाले आन्तरिक आय वृद्धि गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रु १४ करोड ७२ लाख ८८ हजार आन्तरिक आय रहेको नगरपालिकाले आगामी आव २०७६÷७७ का लागि आन्तरिक आय रु १२ लाख १२ हजार बढी प्रस्ताव गरेको हो ।

पाँचौँ नगरसभाबाट आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख मीरा जोशीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक स्रोतबाट रु १४ करोड ८५ लाख आम्दानी हुने अनुमान छ ।

नगरपालिका क्षेत्रभित्रको करको आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजश्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइएको उपप्रमुख जोशीले बताइन् । उनका अनुसार कर तथा गैरकर राजश्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ ।

सेवा शुल्क र दस्तुरका दर, व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर एवं भूमि कर, घर नक्सा पास दस्तुर, खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल, रोडा, स्लेट ढुङ्गा, खरी, चुनढुङ्गा, ब्लक, इट्टा, कटिङढुङ्गा, कवाडी सामान र काठ आदिमा लिइने दस्तुर तथा स्थानीय उत्पादन विकास शुल्कमा सामान्य हेरफेर गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित पशु, फलफूल, तरकारी, माछा, पक्षी आदिमा गत वर्ष लिइएको स्थानीय उत्पादन विकास शुल्क भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि खारेज गर्ने भएको छ । “कर तथा दस्तुरहरु नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सङ्घ तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको कानूनसँग नबाँझिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ,” उपप्रमुख जोशीले भनिन् ।

रु दश करोड ८३ लाख राजश्व सङ्कलन

व्यास नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को एघार महीनाको अवधिमा करीब रु ११ करोड राजश्व सङ्कलन गरेको छ । साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म रु १० करोड ८३ लाख २६ हजार ५९६ राजश्व सङ्कलन भएको राजश्व शाखा प्रमुख हेमन्त गुरुङले जानकारी दिए । जसमध्ये स्थानीय करबाट रु पाँच करोड ८७ लाख ३५ हजार २०, शुल्कबाट रु ५३ लाख ४२ हजार ७४४, दस्तुरबाट रु दुई करोड ६० लाख ५४ हजार ८३५, दण्ड जरिवानाबाट रु आठ लाख ८९ हजार ३२४ र अन्यबाट रु एक करोड ७३ लाख चार हजार ६७२ सङ्कलन भएको छ । नगरपालिकाले चालू आवमा रु १४ करोड ७२ लाख ८८ हजार आन्तरिक स्रोतबाट राजश्व सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेको छ ।

नगरपालिकाले गत आव २०७४/७५ मा आन्तरिक राजश्वबाट रु १० करोड २४ लाख ९९ हजार ७९५ सङ्कलन गरेको छ । जसमध्ये स्थानीय करबाट रु ६ करोड १४ लाख ४१ हजार ५४९, शुल्कबाट रु ३३ लाख ८४ हजार ८८०, दस्तुरबाट रु दुई करोड ७४ लाख ३६ हजार ३९२, दण्ड जरिवानाबाट रु दुई लाख नौ हजार ९६२ र अन्यबाट रु एक करोड २७ लाख ११ सङ्कलन भएको थियो । रासस