Author: Himalaya Post

काठमाडौँ – नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले भन्सार छलीबाट आउने मोबाइलमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने जनाएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले भन्सार छलीबाट मोबाइल भित्रदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी भइरहेको र व्यवसायीहरुलाई पनि असर परिरहेको भन्दै भन्सार छलीबाट आउने मोवाइलमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने जनाएको हो । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भरत भट्टराईले वार्षिक एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको मोबाइल सेट नेपालमा विदेश भ्रमणमा जाँदा र आफन्तहरुले विदेशबाट पठाउँदा आइरहेको बताए । त्यस्तै, खुल्ला सीमानबाट राजश्व छली गरेर प्रति महिना पाँच हजार पाँच सयका दरले नेपालमा आइरहेको महासंघको तथ्याङ्क छ । राज्यले भन्सार छलीबाट आउने यस्ता प्रकारका मोबाइल सेटहरुमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उहाले माग गरे । त्यस्तै उनले यस किसिमका कारोबारको अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महासंघले जेठ २५ गते दोस्रो महाधिवेशन तथा तेस्रो साधारण सभा आयोजना गरिएको जानकारी गराएको छ । महाधिवेशनले अध्यक्षसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ७, महासचिव, सचिव २, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष गरी १४ जना पदाधिकारी र वरिष्ठ सदस्य एक जना र ३४ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने महासंघको भनाइ छ...

चितवन – नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले अहिले सरकारमा जाने कांग्रेसको कुनै योजना नभएको बताएका छन् । यहाँ आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका सशक्तरुपमा निर्वाह गर्ने बताए । “कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ । हामी पार्टीलाई सङ्गठन शुद्धीकरण अभियानमा लैजाने तयारीमा छौँ”, नेता निधिले भने । संसदीय प्रणालीमा लोकतान्त्रीक शक्ति सत्तापक्षमा वा प्रतिपक्षमा बस्ने उनको भनाइ छ । फरक प्रसङ्गमा नेता निधिले संविधानमा मध्यावधि निर्वाचन तथा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे । “मुलुक मध्यावधी निर्वाचनमा जाने स्थिति देखिएको छैन”, उनले भने । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० सहितका दलको सरकार बन्ने सम्भावना बढेर गएको नेता निधिको भनाइ थियो । यसबारे विषयमा छलफल सकारात्मक रुपमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । सहकारी ठगि प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बन्नु कांग्रेसका लागि ठूलो सफलता भएको उनले बताए...

काठमाडौँ – संसदीय अभ्यास आफ्नो देशको समाज, परिस्थिति र परिवेशानुसार सञ्चालन हुन्छ । संसद्मा ऐन, नियम र कानुन जसरी बनेका छन् त्यहीभित्र रहेर अभ्यास गर्ने हो । धेरै कुरा परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । सबै जनप्रतिनिधिले प्राप्त जिम्मेवारी र भूमिकालाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेका छन् । सहज परिस्थिति नहुँदा कार्ययोजनाअनुरुप परिणाम देखाउन नसकेको साँचो भए पनि कामै नभएको भन्न मिल्दैन । अहिले पनि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । केहीमा छलफल गरिरहेका छौँ, कतिपय टेबल गर्ने क्रममा छन् । राजनीतिमा फरक विचार हुनु स्वाभाविक हो । समय र मुद्दा सापेक्षका आधारमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ । कहिलेकहीँ मुद्दा बाँझिदा बेमेल र द्वन्द्वको वातावरण बन्न जान्छ । संसदीय व्यवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्ष भनेका एकघरका दुई भाइजस्ता हुन् । सर्वसम्मतरुपमा सत्तापक्ष भएर बसेको कोही देखिन्न । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो धर्म निभाउने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । कहिले अलि चर्को भएर आउँदा यो फेरि केहो भन्ने लाग्छ । कहिलेकाहीँ त्यो स्थिति पनि देखा परेको छ । संसदीय राजनीतिलाई अपनाइसकेपछि सबैका सिद्धान्त त्यहीँभित्रै बस्छन् । संसद्मा फरक विचार र धार भएका कोही कम्युनिष्ट, कांग्रेस, राजावादी, मधेसवादी छौँ, संसदीय प्रणालीको ढोकाभित्र पसेपछि त्यहीँभित्रको मिश्रित सिद्धान्तमै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माणका लागि हुने छलफल र बहस आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार हुन्छ भने संसदीय प्रणालीमा उक्त प्रक्रियाका सिद्धान्तभित्र रहेर आफ्नो कार्यप्रणाली, कार्यक्रम र बहसलाई अघि बढाउनुपर्छ । बाहिर आएपछि पार्टीको नीति, विधि र सिद्धान्तमा स्पष्टरुपमा उभिन्छौँ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा स्थिर सरकार नहुँदाको समस्या हो । त्यो...

दाङ – अत्यधिक गर्मी बढेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर क्षेत्रका विद्यालय पाँच दिन बन्द हुने भएका छन् । केही दिनदेखि निरन्तर बढिरहेको गर्मीका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएका हुन् । सामाजिक विकास समितिका संयोजक मानबहादुर रावतले जेठ १८ देखि २२ गतेसम्म विद्यालयमा बिदा दिइएको जानकारी दिए । दाङको तापक्रम ३९ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी भएपछि उपमहानगरअन्तर्गत नगर शिक्षा समितिको बैठकबाट पाँच दिनका लागि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाले पनि अत्यधिक गर्मी बढेपछि पालिकाभित्रका विद्यालय आज र भोलि दुई दिन बन्द हुने सूचना जारी गरेको छ...

काठमाडौँ– संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । बिहीबार सिंहरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको हो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दै सवैको सकारात्मक छलफलका कारण विधेयक पारित भएको बताए । छलफल र बहसबाट सहमति कायम गरि अघि बढ्ने परम्परालाई निरन्तरता दिदै अन्य विधेयकहरु पनि सहज रुपमा पारित हुने उनले जनाए । बैठकमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमाथिको पक्ष र विपक्षमा भएको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सक्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताए । उनले विधेयकमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष सहित तत्काल बहल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशत उपस्थीति भए बहुमत वा गणपुरक संख्या मानिने बिषय व्यवहारिक रहेको दाबी गरे । विधेयकमा कुनै सदस्य उपस्थीत हुन नसके त्यसको कारण २४ घण्टा अघि नै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख रहेको समिति सचिव सुरज कुमार दुराले जानकारी दिए । त्यस्तै परिषद्को बैठकको पूर्ण जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ...