Author: Himalaya Post

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले तोकेको म्यादभित्र दर्ता नभए फेसबुक लगाएतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा सञ्चारिका समूह नेपालको ९ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले नेपालमा सञ्चालन हुने सवै सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरुले नेपालको नियम मान्नुपर्ने भन्दै सरकारले तोकेको म्यादभित्र दर्ता नभए प्रतिवन्ध लाग्ने स्पष्ट पारेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सरकारले थप गरेको एकमहिनाको म्याद सकिन केहि दिन बाकि रहेको भन्दै उनले फेसबुक लगाएतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएको उल्लेख गरे । उनले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानून कुनै सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गर्नका लागि नभइ नियमन गर्नका लागि ल्याइएको स्पष्ट...

भद्रपुर (झापा)– जिल्लाको चालु आर्थिक वर्ष को नौ महिनामा पुँजीगत खर्च ३७.५ प्रतिशत भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक सूर्यबहादुर भण्डारीका अनुसार झापाका लागि पुँजीगततर्फ रु १० अर्ब ७० करोड विनियोजन भएकामा चैत मसान्तसम्म रु चार अर्ब एक करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । “चालुतर्फ विनियोजित रु १६ अर्ब १४ करोड ६८ लाखमध्य रु ११ अर्ब १९ करोड ७२ लाख खर्च भएको छ”, उनले भने । समग्रमा जिल्लाको रु १५ अर्ब २१ करोड २५ लाख १८ हजार खर्च भएको छ । चालु आवको चैत महिनासम्म रु १५ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ६०...

काठमाडौँ– विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले १७ दिन शुक्रबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग महासंघको नेतृत्वमा शिक्षकहरुले माइतिघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनसहित धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले संघीय संसदबाट ऐन पारित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने भन्दै नाँचगानका साथै रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । महासंघले अनुशाासित, मर्यादित र संयमित भए आन्दोलनमा सहभागी हुन शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेको छ । महासंघले आफुहरुको आन्दोलन निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएकाले धैर्य राख्न शिक्षकहरुलाई आग्रह पनि गरेको छ । महासंघले गरेको लगातारको आन्दोलनका कारण बानेश्वर–माइतिघर सडकखण्ड प्रभावित हुदै आएको छ...

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसमितिले बुझाएको संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा उपसमितिले पेश गरेको संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको हो । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपसमितिबाट संशोधनसहित पारित भएपछि केहि दिन अघि उपसमिति संयोजक दीलेन्द्रप्रसाद बडूले समितिलाई बुझाएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा अतिरिक्त सचिव प्रदेशमा राख्दा संख्या यकीन गर्न तीन महिनाभित्रको समय दिने विषय उल्लेख गरिएको बडूले जानकारी दिऐ । कुलिङ पिरियड, ट्रेड युनियन, प्रदेशमा पनि अतिरिक्त सचिव राख्ने बिषयमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको उनले...