कानुनको अपव्याख्या गर्दै कित्ताकाट रोकेको भन्दै लेखापढी व्यवसायी एशोसिएशनको आपत्ति

काठमाडौँ – नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएशनले भूमिसुधार तथा मालपात कार्यालयले जग्गाको उपयोग, खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दीको नियमनको उद्देश्यले राज्यले भू-उपयोग ऐन र नियमावलीको अपव्याख्या गरी जग्गाको कित्ताकाट रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै एशोसिएशनले नियमावलीमा भएका व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्दै केही भूमिसुधार तथा मालपात कार्यालयले सेवाग्राहीलाई दुःख दिएकार जनतामा भ्रम छरेको भन्दै ध्यानकर्षण जनाएको हो । जग्गाको उपयोग, खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दी नियमनको उद्देश्यले राज्यले भू-उपयोग ऐन, २०७६ र सो ऐनको दफा ३२ को व्यवस्था बमोजिम भूउपयोग नियमावली, २०७९ पहिलो संशोधन, २०५०) लागू भएपनि उक्त कानुनले कुनै पनि अवस्थामा जग्गा कित्ताकाट नहुने वा गर्न नपाइने भनी रोक लगाएको अवस्था नरहेको एशोसिएशनको तर्क छ ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌ले ऐनको दफा ४ बमोजिम आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गालाई नियम १२ (२) तथा १२(४) (क) बमोजिम र ऐनको दफा ४ र उक्त नियमावलीको नियम ३ बमोजिमको अवधि भित्रमा जग्गाको वर्गीकरण नगरेको वा नियम ५ को उपनियम ७ बमोजिमको अवधि भित्रमा कृषि क्षेत्र नतोकिए‌को अवस्थामा पनि नियम १२ को उपनियम (१) र नियम १२ क. बमोजिम कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमावलीले कुनै पनि अवस्थामा जग्गा कित्ताकाट नहुने वा गर्न नपाइने गरी रोक लगाए‌को छैन ।’

यस्ताकार्यशैली सच्याई कानून बमोजिम सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र कानूनको अपव्याख्या गरी जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने वा भ्रम फैलाउने कार्य नगर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई एसोसिएसन सचेत समेत गराएको छ । यस्तै काममा बाधा नपुयाई सहजीकरण गरी उक्त ऐन र नियमावलीको व्यवस्था वमोजिमको कानूनी व्यवस्था निरन्तर कार्यन्वयन गराउन समेत एशोसिएशनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एशोसिएशनले आफ्ना सुझावलाई वेवास्ता गरिए शान्तिपूर्ण प्रतिकारमा उत्रिने समेत चेतावनी दिएको छ ।