काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पीएसबी)को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सुरु भएको प्रक्रियाबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।


ADVERTISEMENT


बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासलले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन रुपान्तरणपछि बन्ने पीएसबीको अध्यक्षका लागि मंसिर १ गते विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।


ADVERTISEMENT

# # #


तर, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिनको अस्तित्व अहिले पनि रहेको र यी संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष र पीएसबीको अध्यक्षलाई सेवा सुविधा दिँदा राज्यलाई दोहोरो व्ययभार हुने भएकाले पीएसबीको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भन्दै बुधबार अधिवक्ता विनोद मणि भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले यसबारे अन्तरिम आदेशको मागबारे दुवै पक्षको छलफल पश्चात निर्णयमा पुग्ने गरी आगामी पुस २ गतेका लागि अन्तरिम आदेशका लागि अर्को पेशी समेत तोकेको छ ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लबन न्यौपाने र निवेदक भट्टराई स्वयंले बहस गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार र लोक सेवा आयोग कमलपोखरी लाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।