काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेको सरकारले दम्भ देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अध्यादेशहरुबाट शासन चलाउने कामले कांग्रेस–एमालेको सरकारले दम्भ देखाएको आरोप लगाएका हुन् । उनले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको विरोध गर्दै कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भनेर प्रश्न समेत गरे । सरकारले संसद अधिवेशनबाट भागेर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरु ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले आपत्ति जनाए । रातारात चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियत सही नभएको उल्लेख गर्दै उनले यो सार्वभौम संसदको अपमान र अवहेलना भएको जिकिर गरे ।
उनले सरकारले निरंकुश सोंचका साथ सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको उल्लेख गरे । राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको भन्दै उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिएको बताए ।
उनले आफैले आफैलाई सफल भएको घोषणा गरेर संसद र जनतालाई झुक्काउने काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । प्रचण्डले सरकार प्रगतिका तथ्यांकमा होइन मिथ्यांक र आत्मरतिमा रमाइरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट कसैलाई आत्मसन्तोष मिले पनि देशको भलो नहुने टिप्पणी गरे । सरकार अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने दिशामा अग्रसर रहेको उनले बताए ।
प्रचण्डले माओवादीसँग गठबन्धनमा हुँदा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन पाप हो भन्ने कांग्रेस नेताहरुको अहिले बोलि फेरिएको उल्लेख गरे । कांग्रेसमा पहिले सुनिने गठबन्धन विरोधी गनगन र करकर यसपटक कतै नसुनिएको उनले टिप्पणी गरे । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दुई दलको सरकार ८४ सम्म टिक्केमा विश्वास नरहेको तर्क गरे ।
प्रचण्डले आफुहरु अव सत्ताको खेलमा नरहेको र जनतातर्फ फर्किएको जिकिर गरे । एमाले–कांग्रेसको संगतबाट लागेको धुलो टकटकाउने क्रममा रहेको उनले बताए । उनले संसदको बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न खोज्ने प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए ।
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानविन अवरुद्ध पारेकोमा आपत्ति जनाए । उनले जनताको शक्ति लिएर सरकारमा जाने र फेरी विभिन्न प्रकरणका फाइल खोल्ने चेतावनी दिए । पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही पनि आवाज नसुनेको उल्लेख गर्दै उनले आज जनता पनि सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुगेको बताए ।
उनले अहिलेको सरकारसँग जनता दुःखी र बिचौलियाहरु खुशी भएको उल्लेख गरे । प्रचण्डले सहकारीबाट ऋण लिएको भेटिएन भनेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका अभियोग लाएर महिनौँ हिरासतमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
अदालतले पुर्पक्षका निम्ति थुनामा नपठाएपछि सांसद पदमा निलम्बन संवैधानिक नहुने उनले बताए । सहकारी प्रकरणमा सत्तापक्ष नेतालाई उन्मुक्ति दिइएको र लामिछानेलाई फसाउने काम भएको प्रचण्डको भनाइ छ ।