काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज सर्वोच्च अदालतको इजलास नं १० मा न्यायाधीश सुनील पोखरेलको एकल इजलासमा सम्पन्न भएको छ।
ADVERTISEMENT
मिश्रका तर्फबाट भीमार्जुन आचार्य, सतीशकृष्ण खरेल, विष्णु भट्टराईलगायत झन्डै एक दर्जन कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै ४८ घण्टाभित्र मिश्रलाई सर्वोच्चमा पेस गर्न आदेश दिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले मिश्रलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अनावश्यक रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गरेका छन्।
ADVERTISEMENT
बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदकका रूपमा अदालतमा उपस्थित मिश्रकी पत्नी सारिका मिश्रले भावुक अपिल गर्दै, श्रीमान्लाई अन्यायपूर्वक थुनामा राखिएको बताइन्। ‘जिल्ला अदालतबाट न्यायको अपेक्षा गरेका थियौं। १० गतेको आदेशमा तीन दिनभित्र थप प्रमाण नआए थुनामुक्त गर्ने भनिए पनि त्यस अनुसार कार्यान्वयन भएन’, उनले अदालतसमक्ष भनिन्, ‘अब हाम्रो अन्तिम आशा सर्वोच्च अदालत नै हो।’
उनले अदालतमा बताएको अनुसार राज्यको पूर्वाग्रहका कारण परिवारमाथि मानसिक पीडा परेको छ र संविधानमा सुनिश्चित गरिएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उल्लङ्घन भएको छ। उनले निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गर्दै अदालतलाई गम्भीरताका साथ निर्णय दिन अनुरोध गरिन्।
सुनुवाइपछि सारिका मिश्रले सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरिन्। अब अदालतको फैसलापछि मिश्रलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय आउनेछ, जसले यस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील थुनामा नयाँ दृष्टिकोण दिन सक्ने देखिन्छ।
