सरकारले धेरै राम्रो गर्यो भन्न सकिने स्थिति छैन : एमाले नेता तामाङ

काठमाडौं – नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी विधेयक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७९ साल चैतमा संसद्मा दर्ता भएको बताएका छन् ।

उक्त विधेयकमा माओवादीले अहिले प्रतिपक्ष भएकै कारणमात्र विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ । आफैं सत्तापक्षमा भएको बेलामा दर्ता भएको विधेयक अहिले विरोध गर्नुको कुनै आचित्य नरहेको उनको भनाइ छ ।

नेता तामाङले अब राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक दोस्रो पटक फिर्ता पठाउन नमिलने उनको भनाइ छ ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको भन्ने छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले फेरि पठाएपछि अब फिर्ता गर्न मिल्दैन । संवैधानिक व्यवस्था नै यही हो । एकचोटी फिर्ता गर्न मिल्छ, फेरि पठाएपछि उहाँले फिर्ता गर्न मिल्दैन,’– उनले भने ।

उनले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा आएको उक्त विधेयकमा संवैधानिक परिषद्मा ५० प्रतिशत उपस्थित भए पनि गणपुरक पुगेको मानिने र सो मध्ये २ जनाको निर्णय बहुमत मानिने गरी संशोधन राखिएको उनले बताए ।

साथै, उनले सबै प्रकृतिको अपराधमा आममाफी दिने विषय गलत हुने उनले बताए । यसरी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन हुन लागेकोमा आफूलाई विश्वास नरहको बताउँदै उनले यदि संशोधन हुन लागेको हो भने पनि आफ्नो त्यसमा विमति रहेको उल्लेख गरे । आफ्नो पार्टीले ल्याएको भए पनि यस्ता चिजहरुको विरोध गरिने र जघन्य अपराधको सूचीमा रहेको ११ वटा शीर्षकमध्ये केहीलाई पुनर्विचार गरौं भन्ने हिसाबले संशोधन अगाडि बढाइएको हो भने त्यसको बारेमा छलफल हुनसक्ने उनको भनाई छ ।

साथै, अघिल्लो सरकारको खाल्डो पुर्ने क्रममा यो सरकारलाई ६ महिना लागेको उनले बताए । उनले अहिलेको सरकारले धेरै राम्रो गर्यो भन्न सकिने अवस्था नरहे पनि सकारात्कतातर्फ उन्मुख रहेको उनले बताए ।

‘अहिले एक वर्षपछि हामीले हेर्दा धेरै सूचाङ्कहरु नेगेटिभ थिए, अहिले पोजेटिभ छ । धेरै राम्रो भयो, एकदम राम्रो भयो भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ र हरेक सुचाङ्कहरु सकारात्मकतातर्फ अगाडि छ,’– उनले भने ।