काठमाडौँ – नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने सरकारको निर्णयको सत्तारुढ दलभित्रै विरोध सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय लगत्तै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले विरोध गरेका हुन् ।
ADVERTISEMENT
पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका बास्कोटाले सरकारले कदमले देशलाई उत्तर कोरियाको बाटोमा लैजाने प्रयास भएको बताएका हुन् । उनले सामासजक सञ्जाललाई नियमनको प्रविधिको व्यवस्था र कानुन बनाउने आफ्नो प्रयासलाई बिसिएर सूचनामा बिर्को लगाउने प्रयत्न गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
ADVERTISEMENT
उनले भनेका छन्, ‘नियमनको प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेथे मैँले। तर सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ।बिकृति अन्त गर्न सुचनामा विर्को लगाउने हैन नि !’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि ७ दिनको म्यादसहित आह्वान् गरेको थियो । सो अवधिमा सूचीकरण नभए सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
सोही अनुसार सरकारले दिएको समयावधि बुधबार सकिएको थियो । तर, कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण हुन नआएपछि बुधबार मन्त्रीस्तिरीय बैठकले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले उक्त निर्देशन कार्यावयन गर्न सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गरेको छ ।
