हितेन्द्रलाई हटाउने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर, कुलमानको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको ठहर

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने सकारले निर्णय बदर गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै पुनः प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापित गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउनुपर्दा सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा उनीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिन्छ,’ परमादेशमा भनिएको छ, ‘सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो।’

सर्वोच्चले मन्त्री घिसिङको कामलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित निर्णय भन्न नमिल्ने गरी व्याख्या गरेको छ।

हितेन्द्र चारवर्षे कार्यकालका लागि २०८१ चैत ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। कार्यकालको ६ महिना पनि पुग्न नपाउँदै उनलाई प्राधिकरणबाट हुत्याइएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा पुर्‍याइएको थियो।

पदबाट हटाइएपछि शाक्यले उक्त निर्णयविरूद्ध कात्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।