मुख्यमन्त्री बानियाँको राजनीतिक सुझबुझले १० सांसदको अवरोध असफल, बजेट बहुमतले पारित

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएसँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको राजनीतिक उचाई र सुझबुझ पुनः एकपटक प्रमाणित भएको छ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति समेत रहेका मुख्यमन्त्री बानियाँकै आफ्नै पार्टीका १० जना प्रदेश सभा सदस्यहरू (सांसदहरू) ले सिर्जना गरेको चरम आन्तरिक बखेडा, असहयोग र अवरोधका प्रयासहरूलाई असफल पार्दै सरकारले बजेट पारित गराउन पूर्ण सफलता पाएको हो।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त गठबन्धन सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभातकुमार तामाङद्वारा प्रस्तुत ६६ अर्ब ९३ करोडको विनियोजन विधेयक (बजेट) माथि उनकै दलका असन्तुष्ट सांसदहरूले चरम असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय दलको ह्विप समेत उल्लंघन गर्ने प्रयास गरेका थिए। बजेटमा आफ्ना योजनाहरू नपरेको र पक्षपात भएको भन्दै ती सांसदहरूले संसदीय दलको बैठकहरू बहिष्कार गर्ने र बजेट रोक्नेसम्मको गैरजिम्मेवार रणनीति अख्तियार गरेका थिए।

पार्टी अनुशासन र ह्विपको उपेक्षास् बजेट पारित भएपछि हाजिरी पुस्तिका खोज्दै कुदे सांसदहरू
असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरेका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पार्टीका सह(महामन्त्री समेत रहेका बहादुरसिंह लामा सहित तीर्थ लामा, विमल ठकुरी, श्यामबहादुर खड्का, हरिप्रभा खड्गी, मीना पराजुली पोखरेल, छत्र भोम्जन, रामकुमार पहाडी, उत्तम जोशी र माया श्रेष्ठ गरी १० जना नेताहरूले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नहुने र मिडियाबाजी गरेर बजेटलाई असफल बनाउने खेल खेलेका थिए। संसदीय दलको ह्विपलाई लत्याएर बजेट पारित हुन नदिने र आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउने उनीहरूको योजना अन्ततः केन्द्रको कडा निर्देशन र मुख्यमन्त्री बानियाँको अडानका अगाडि असफल साबित भयो।

विनियोजन विधेयकमाथिको महत्त्वपूर्ण छलफलमा जानाजानी अनुपस्थित रही असहयोग पुर्‍याएका यी १० जना सांसदहरू उक्त बजेट बहुमतले पारित भएको सुइँको पाएपछि भने चरम छटपटी र हडबडाहटमा परेका थिए। संसदीय दल र केन्द्रको कडा कारबाहीको डन्डाबाट बच्नका लागि उनीहरू हतार(हतार हाजिरी पुस्तिका खोज्दै र आफ्नो हाजिरी सच्याउन संसद् सचिवालयतर्फ दौडिएको प्रत्यक्षदर्शी पर्यवेक्षकहरू बताउँछन्।

गत वर्ष बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री हुँदा उनका यस्तै गुटगत र संकुचित गतिविधिका कारण पार्टी तथा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भई कारबाहीमा परेको तथ्यलाई यो घटनाले पुनः पुष्टि गरेको छ।

कारबाहीको डर र ६ बुँदे जनमुखी बजेटमा मुख्यमन्त्री बानियाँको दृढता

केन्द्रीय नेतृत्वको कडा दबाब र राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्ने निश्चित भएपछि अन्ततः असन्तुष्ट १० जना सांसदहरू पछि हट्न बाध्य भए। पार्टी नेतृत्वले कडा रूपमा दबाब दिएर ९ूघोक्र्याएरू० र कारबाहीको चेतावनी दिएपछि मात्र उनीहरू प्रदेश सभामा उपस्थित भई बजेटको पक्षमा उभिन बाध्य भएका हुन्। आफ्नै दलका सांसदहरूको यो गैरजिम्मेवार कदमले उनीहरू साँच्चै कांग्रेस हुन् कि होइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न र संशय समेत बागमती प्रदेशको संसदीय दलभित्र खडा गरिदिएको छ।

चौतर्फी घेराबन्दी र आन्तरिक गुटबन्दीका बाबजुद मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको विकास र जनताको समृद्धिलाई सर्वोपरि ठानेर बजेट पारित गराउन अहोरात्र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो। प्रदेश सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले यो बजेट ६ बुँदा— गरिबमुखी, आयमुखी, न्यायमुखी, विकासमुखी, गाउँमुखी र पूर्ण जनमुखी रहेको तथा यसले मुख्य रूपमा आयआर्जनमा जोड दिएको स्पष्ट पारे।

उनले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै ढिलासुस्ती नहुने र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै द्रुत गतिमा काम अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गरे। हिउँदको समयमा विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्रता दिने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई गरिब जनताको हितमा उपयोग गर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँको योजनालाई यस बजेटको पूर्णताले ठूलो बल पुर्‍याएको छ।

आफ्नै दलभित्रका अवसरवादी र बखेडा गर्ने तत्त्वहरूलाई तह लगाउँदै, विपक्षी दलहरूको समेत विश्वास जितेर बजेट पारित गराउन सफल हुनुले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ बागमती प्रदेशको एक सर्वमान्य, शक्तिशाली र सफल नेता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पुनः पुष्टि गरेको छ। सस्तो लोकप्रियता र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सरकार ढाल्न खोज्ने १० जना सांसदहरूको हर्कत असफल भएसँगै बागमती प्रदेशमा विकास र राजनीतिक स्थिरताको नयाँ मार्ग प्रशस्त भएको छ।