पीडित र साक्षीको सुरक्षाका लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन : मानवअधिकार आयोग

काठमाडौं-  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले तयार गर्ने अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने नीति रहेको बताएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा अध्यक्ष मगरले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पीडितका उजुरी, साक्षीका बयान, अनुसन्धानका गोप्य विवरण तथा संवेदनशील दस्तावेज समावेश हुने भएकाले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनले आयोगले अनुसन्धानका आधारमा गर्ने अन्तिम निर्णय र सिफारिस मात्र सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहेको जानकारी दिएका छन्।

अध्यक्ष मगरले उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी हटाइँदै आएकोप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको पनि बताएका छन्। यसबारे सरकारसँग आधिकारिक जवाफ मागिएको उल्लेख गर्दै २०७९ वैशाख १ गतेअघि देखि बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरेपछि मात्र व्यवस्थापन गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिएका छन्।

त्यस्तै, उनले दलित आयोग, महिला आयोगलगायत संवैधानिक आयोगहरूसँग समन्वय गरी मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा समेत संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन पठाउने अभ्यास भइरहेको बताएका छन्।