काठमाडौं- सरकारले करिब ८० वर्ष उमेरका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्त गरेपछि उक्त निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ। पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले श्रेष्ठलाई निगमको कार्यकारी नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको हो।
ADVERTISEMENT
श्रेष्ठ २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले सञ्चालन गरेको कर्मचारी कटौती अभियानका क्रममा नेपाल वायुसेवा निगमबाट अवकाश पाएका थिए। त्यसबेला उनी निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर थिए। अवकाश पाएको झण्डै ३४ वर्षपछि उनी पुनः निगमको नेतृत्वमा फर्किएका हुन्।
ADVERTISEMENT
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको जानकारी दिएका छन्।
तर, पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत लागू रहेको ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ ले कार्यकारी प्रमुख बन्ने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही कारण श्रेष्ठको नियुक्ति कार्यविधिविपरीत भएको भन्दै कानुनी बहस सुरु भएको छ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम ऐनमा कार्यकारी प्रमुखको उमेरबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको उमेर सीमा नै लागू हुने आधार देखिन्छ। यद्यपि सरकारले सोही कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्दै श्रेष्ठलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको आरोप लागेको छ।
महेश्वरभक्त श्रेष्ठ यसअघि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक नियुक्तिमा पनि परेका थिए। सरकारले छनोट समितिको योग्यताक्रम मिचेर नियुक्ति दिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उक्त नियुक्ति बदर गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले योग्यताक्रममा रहेका पाँच जनालाई पुनः सञ्चालक नियुक्त गरेको र तिनै सञ्चालकमध्येबाट श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार निगममा महाप्रबन्धकको पद रिक्त रहेकाले सञ्चालक समितिमध्येबाट श्रेष्ठलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो। यद्यपि नियुक्ति प्रक्रिया र उमेरसम्बन्धी मापदण्डलाई लिएर कानुनी र राजनीतिक बहस अझै तीव्र बनेको छ।
