काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले १६ जना प्रतिवादीलाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेपछि सर्वसाधारणदेखि कानुन व्यवसायीसम्म एउटा प्रश्नले सबैको ध्यान तानेको छ—जब एउटै व्यक्तिलाई सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय तोकिएको छ भने अन्तिममा किन ४ वर्ष मात्रै कैद हुन्छ?
ADVERTISEMENT
अदालतले प्रत्येक कसुरमा अलग–अलग कैद र जरिबाना तोकेको छ। कतिपय अभियुक्तको हकमा ती सबै कैद जोड्दा ८ वर्षभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ। तर नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा कैद सजाय सधैं जोडिने व्यवस्था छैन।
ADVERTISEMENT
कानुनविद्हरूका अनुसार एउटै घटनाबाट उत्पन्न भएका विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको हकमा सामान्यतया सबैभन्दा बढी कैद भएको सजायलाई मुख्य सजायका रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ। अन्य कसुरमा तोकिएका कैद सजाय सोही अवधिमा समाहित हुने भएकाले अभियुक्तले छुट्टाछुट्टै सबै कैद भोग्नुपर्दैन।
यसको अर्थ, अदालतले चारवटा कसुरमा सजाय तोके पनि सबै कैदलाई जोडेर नयाँ अवधि बनाइँदैन। तर जरिबाना, बिगो र क्षतिपूर्ति भने छुट्टाछुट्टै जोडिने भएकाले आर्थिक दायित्व भने बढ्न सक्छ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले सार्वजनिक भएको आदेश सजाय निर्धारणको संक्षिप्त विवरण मात्र हो। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै अदालतले कुन कानुनी आधारमा सजाय कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएको छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ। त्यसपछि प्रत्येक अभियुक्तले कति कैद भोग्ने, कति जरिबाना तिर्नुपर्ने र बिगो कसरी असुल गरिने भन्ने विषय औपचारिक रूपमा टुंगिनेछ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, मुख्य योजनाकार केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारीलगायतका प्रतिवादीलाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले सजाय निर्धारण गरिसकेको छ। तर सजाय कार्यान्वयनको कानुनी प्रक्रियाबारे उठेको जिज्ञासाले यो फैसला कानुनी बहसको विषयसमेत बनेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार एउटै घटनाबाट उत्पन्न भएका बहुविध कसुरमा कैद एकैपटक (Concurrent) कार्यान्वयन हुने अभ्यास भए पनि जरिबाना र बिगो भने सबै जोडिने भएकाले अभियुक्तले आर्थिक दायित्वबाट भने उन्मुक्ति पाउँदैनन्। त्यसैले अब सबैको नजर अदालतको पूर्णपाठ र त्यसअनुसार हुने सजाय कार्यान्वयन प्रक्रियामा केन्द्रित भएको छ।
