काठमाडौं- न्यायपरिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई नियुक्त गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विशेष अदालतसहित राजस्व न्यायाधीकरण र श्रम अदालतको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सिफारिस गर्नुका साथै उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको व्यापक सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
ADVERTISEMENT
परिषद्को निर्णयअनुसार विशेष अदालतका वर्तमान अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टको स्थानमा आचार्यलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट तथा सार्वजनिक पदसँग सम्बन्धित विशेष प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको नेतृत्व परिवर्तनलाई न्यायिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
ADVERTISEMENT
यसैगरी, राजस्व न्यायाधीकरणका अध्यक्षहरूमा पनि नयाँ नियुक्तिका लागि सरकारलाई परामर्श दिइएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज चन्दलाई राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष, उच्च अदालत पोखराकी न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाललाई राजस्व न्यायाधीकरण पोखराको अध्यक्ष तथा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमलाई राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न परिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। श्रम अदालतले श्रमिक, रोजगारदाता तथा औद्योगिक सम्बन्धसँग जोडिएका विवादको टुंगो लगाउने भएकाले यस अदालतको नेतृत्व परिवर्तनलाई पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
नेतृत्व परिवर्तनसँगै न्यायपरिषद्ले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको व्यापक सरुवा गरेको छ। न्यायिक जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्थापन, अदालतहरूमा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्यले सरुवा गरिएको परिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानअनुसार न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा तथा न्यायिक प्रशासनसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको न्यायपरिषद्को सिफारिसपछि सरकारले औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण र श्रम अदालतले नयाँ नेतृत्व पाउनेछन्।
न्यायिक क्षेत्रका जानकारहरूले परिषद्को पछिल्लो निर्णयले अदालतहरूमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै न्याय सम्पादनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेका छन्। विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण र श्रम अदालत जस्ता संवेदनशील निकायमा नयाँ नेतृत्व आउँदा ती अदालतहरूको संस्थागत क्षमता र कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।
