बिडारी, राउत र खत्रीलाई नाफिज पत्रकारिता पुरस्कार

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

उनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि कमजोर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका कारण ट्रिपिङ र विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै आगामी आवको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुर्‍याइने तथा थप ८ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गरिने जानकारी दिएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। उद्योग, यातायात, कृषि र घरायसी क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाएर आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने तथा वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

उनले नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका छन्।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने बताए। हाल देशका ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको, ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको तथा जडित उत्पादन क्षमता ४ हजार १३० मेगावाट पुगेको जानकारी दिँदै उनले जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता प्रसारण लाइन विस्तारका मुख्य चुनौती रहेको बताए।

कार्यक्रममा उद्योगी, ऊर्जा उत्पादक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रशासनिक अवरोध हटाउने व्यवस्था तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनबिना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सम्भावना उपयोग गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन्।