काठमाडौं- कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणमा देखिने समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्।
ADVERTISEMENT
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री चौधरीले सरकारले विनियोजित बजेटका आधारमा निरन्तर मल आयात गरिरहेको भए पनि आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।
ADVERTISEMENT
उनले मल अभाव भएको जानकारी स्थानीय तहबाट केन्द्रमा आए पनि केन्द्र सरकारले सिधै पालिका वा जिल्लामा मल पठाउने व्यवस्था नभई प्रदेशमार्फत वितरण हुने प्रणाली रहेको स्पष्ट पारिन्। प्रदेशमा मल पुगेपछि कुन स्थानीय तहमा कति वितरण गर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार पछिल्ला तीन महिनामा मल वितरणका क्रममा देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिरहेको छ। वितरणमा समस्या देखिनेबित्तिकै आवश्यक निर्देशन जारी गर्दै समन्वय बढाइएको पनि उनले बताइन्।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले भने किसानले अझै सहज रूपमा रासायनिक मल नपाएको गुनासो गरेका थिए।
समिति सदस्य राजीव खत्रीले स्रोत सुनिश्चित हुने अवस्था भए सरकारले एकमुष्ट रूपमा मल खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले हरेक वर्ष दोहोरिने मल अभावको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। मल वितरणमा अनियमितता गर्ने स्थानीय तहको नामसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
यस्तै, समिति सदस्य आशिका तामाङले स्थानीय तहको कमजोर व्यवस्थापनका कारण गोदाममा मल भए पनि किसानको खेतसम्म समयमा पुग्न नसकेको बताइन्। वितरण प्रणाली सुधार नगरेसम्म मल आयात मात्र गरेर समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो।
यसैबीच कृषि मन्त्रालयले ग्लोबल टेन्डरमार्फत नेपालका लागि खरिद गरिएको ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्तमध्ये १ हजार २५० मेट्रिक टन मल नेपालतर्फ ढुवानी सुरु भइसकेको छ भने बाँकी मल पनि चरणबद्ध रूपमा ल्याइनेछ। पहिलो खेपको मल करिब चार दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
