काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको अभाव अन्त्य गर्न तत्काल ‘सिलिन्डर म्यापिङ’ सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
ADVERTISEMENT
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मागभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहे पनि बजारमा अभाव देखिएको भन्दै नेपाल आयल निगमलाई सिलिन्डर म्यापिङ प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
ADVERTISEMENT
समितिका सभापति अब्दुल रहमान अन्सारीले भारतबाट पर्याप्त मात्रामा ग्यास आयात भइरहे पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाएको भन्दै वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको बताएका छन्। उनले जिम्मेवार निकायले उपभोक्तालाई सहज सेवा दिन नसके वितरण प्रणाली सुधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघलाई पनि नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरी विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले आधा भरिएका सिलिन्डरको बिक्री बन्द गरी पूर्ण भरिएका सिलिन्डर बिक्री सुरु भएपछि एकैपटक रिफिलको माग बढेकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा मासिक ४६ देखि ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेकामा हाल माग बढेर करिब ६० हजार मेट्रिक टन पुगेको छ। बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्न भारतबाट थप एकदेखि डेढ महिनाका लागि अतिरिक्त ग्यास आपूर्ति गर्न आग्रह गरिएको र आपूर्तिको परिमाण पनि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। बजारमा ग्यासको वास्तविक अभाव नभई वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले पनि ग्यासको आपूर्ति अघिल्लो अवधिको तुलनामा १५ देखि २० प्रतिशत बढाइए पनि उपभोक्ताको माग एक्कासि बढेकाले तत्काल आवश्यक परिमाणमा सिलिन्डर उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको बताएका छन्।
बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले ग्यास वितरण प्रणाली पारदर्शी नहुँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिएका छन्। सांसदहरूले पनि ग्यास अभावका कारण सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाले वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
