काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नै राख्ने व्यवस्था कायम गर्ने ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित गरेको छ।
ADVERTISEMENT
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै हाल कायम रहेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
ADVERTISEMENT
नेकपा एमालेका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्मा र युवराज दुलालले विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर समितिले उक्त संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नै राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेकी छिन्। उनले विभागको कार्य प्रकृति गोप्य तथा विशिष्ट भएकाले यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।
संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसद युवराज दुलालले भने विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल नगरी सरकारको प्रस्तावलाई यथावत् स्वीकार गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। उनले दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखी सहमतिका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने औचित्य स्पष्ट हुन नसकेको बताएका छन्।
उनले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा र बाह्य गतिविधिको निगरानीका लागि सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहत रहने छुट्टै गुप्तचर संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अनुसन्धान तथा गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी बनाउन संसद वा संसदीय समितिमार्फत नियमित अनुगमन गर्ने सशक्त संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले परम्परागत शैलीबाट मात्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका जटिल चुनौती सामना गर्न नसकिने बताउँदै अनुसन्धान प्रणालीलाई समयअनुकूल सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्।
त्यसैगरी एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सुरक्षा तथा अनुसन्धानजस्ता संवेदनशील निकायलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त राखी निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छिन्।
समितिले पारित गरेको विधेयक अब प्रतिनिधिसभाको आगामी प्रक्रियाका लागि अघि बढाइने भएको छ।
