दुर्गम बस्तीमा विद्युत् विस्तार तीव्र बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा अन्य दुर्गम बस्तीमा विद्युत् पहुँच विस्तारको कामलाई तीव्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र अन्य दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् सेवा विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिका सभापति आशिष घिमिरेका अनुसार बैठकले ठेक्का सम्झौताअघि नै विद्युत्का पोल तथा अन्य संरचना कहाँ, कहिले र कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र बजेट निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच समन्वय गरी सडक निर्माण र विद्युत् संरचना स्थानान्तरणको काम एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पनि जोड दिएको छ।

समितिले सडक चौडा भएपछि पुनः पोल सार्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले अन्तिम डिजाइन र विद्युत् संरचनाको स्थान निर्धारणबीच समन्वय गर्न, बारम्बार विद्युत् अवरुद्ध हुने क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार ट्रान्सफर्मर थप्न, फिडर विस्तार गर्न तथा पुराना संरचना सुधार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा विराजभक्त श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिको समन्वयमा आयोजना सञ्चालन तथा कार्यक्रम वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

उनले सिँचाइतर्फका अधिकांश अधिकार प्रदेश र जिल्ला सिँचाइ कार्यालयमा हस्तान्तरण भइसकेको उल्लेख गर्दै आम नागरिकका लागि नियमित विद्युत् आपूर्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएकाले विद्युत् उत्पादन, माग, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली सुधारमा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार देशमा विद्युत्को माग वार्षिक औसत १५ प्रतिशतले बढिरहेको भए पनि सोही अनुपातमा वितरण प्रणाली र पूर्वाधार विस्तार हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ट्रान्समिसन लाइन र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। साथै, विगतमा खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा केही ट्रान्सफर्मर अभाव भएको स्वीकार गर्दै मिटरसम्बन्धी गुनासाहरू भने क्रमशः घट्दै गएको जानकारी दिए।