काठमाडौं-संसदीय समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक एवं अन्य सामग्री खरिद र सम्झौता सम्बन्धी कागजात पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले हालैसम्पन्न निर्वाचनमा भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीको पोशाक एवं अन्य सामग्री खरिद र सम्झौता सम्बन्धी कागजातहरू १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले खरिद सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, सम्पूर्ण ठेक्का फाइलहरू, लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र नमुनाहरू तथा बोलपत्र, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन, सम्झौता र आपूर्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै गुणस्तर परीक्षण बिल तथा भुक्तानी विवरण र आपूर्तिकर्ताले विगतमा प्राप्त गरेका सामान ठेक्काको विवरणहरू समेत उपलव्ध गराउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति भरत बहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन् । गृह मन्त्रालयबाट कागजातहरू प्राप्त भएपछि समितिले विस्तृत अध्ययन गर्ने उनले बताएका छन् ।
बैठकमा सांसदहरुले रास्वपा सांसदहरुले गृहसचिव र आईजीपीलाई जिम्मेवारीबाट निकालेर छानविन गर्न माग गरेका थिए । रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनुवारले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियतता भएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै समिति बनेपछि हालका गृहसचिव र र प्रहरी महानिरिक्षक पदमा बस्न नमिल्ने बताएका छन् ।
नेकपा सांसद बर्षमान पुनले भने सार्वजनिक निकायमाथिको उजुरीका छानविन र अध्ययन तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सांसदहरुले धारणा राखेपछि गृह मन्त्रालयका सचिव राज कुमार श्रेष्ठले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमिता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान भए आफुले सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनले छानविनका सन्दर्भमा आफु र आफ्नो परिवारको बैंक खाता छानविन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रहरी महानिरिक्षक दान बहादुर कार्कीले समितिमा हुर्मत लिने किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले प्रहरीकोमा पनि धेरै निवेदन परेको भन्दै यस्ता उजुरी खोले धेरै गाह्रो पर्ने बताएका हुन् ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।



























































