काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिँदै आएका शैक्षिक, प्रशासनिक, परीक्षा प्रणाली, शुल्क, छात्रवृत्ति, पूर्वाधार तथा विद्यार्थी सेवासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीले ३३ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेको छ।
ADVERTISEMENT
विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी तथा विद्यार्थीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित मागपत्र उपकुलपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको हो।
ADVERTISEMENT
मागपत्रमा त्रिविका सबै तहका परीक्षा केन्द्र आंगिक तथा सामुदायिक क्याम्पसमै तोक्नुपर्ने, परीक्षा नतिजा तोकिएको समयभित्र प्रकाशित गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको पहुँचमा हुने गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने तथा शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, त्रिविका अतिक्रमित जग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनुपर्ने, निजी क्याम्पसले मनोमानी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न न्यूनतम तथा अधिकतम शुल्क सीमा तोक्नुपर्ने, विद्यार्थी तथा शोधकर्ताका लागि निःशुल्क शोध चोरी परीक्षण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र केन्द्रीय पुस्तकालयलाई स्वायत्त तथा विद्यार्थीमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
अनेरास्ववियुले आधुनिक शैक्षिक भवन, छात्रावास, प्रयोगशाला, प्रविधिमैत्री कक्षा तथा उच्चगतिको इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। विद्यार्थीलाई रोजगारी, कार्यअनुभव तथा उद्यमशीलतासँग जोड्न करिअर तथा रोजगारी सहायता केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयका प्रशासनिक तथा विद्यार्थी सेवाहरू एउटै विद्युतीय विद्यार्थी सेवा प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यसैगरी शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै सेवा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति प्रणालीलाई पारदर्शी र एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्ने तथा पाठ्यक्रममा कृत्रिम बौद्धिकता, विद्युतीय प्रविधि, तथ्यांक विज्ञान, जलवायु परिवर्तनलगायत समसामयिक विषय समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मागपत्रमा चार वर्षे स्नातक कार्यक्रमको प्रभावकारिता पुनरावलोकन गरी आवश्यक परे तीन वर्षे कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा बीसीएमा आन्तरिक मूल्यांकनसम्बन्धी अतिरिक्त शुल्क र मार्गदर्शक पठाउने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयसमेत समेटिएको छ।
अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीले मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। माग सम्बोधनमा तदारुकता नदेखाइए विद्यार्थीका जायज माग तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक सुधारका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
