मकवानपुर- सहकारी ठगीको आरोपमा मुछिएका एमालेका बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङलाई प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाइएको छ। मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर नेतृत्वको सरकारमा तामाङले बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका हुन्।
एमालेबाट समानुपातिक सांसद रहेका तामाङलाई तत्काल कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन। उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदभार गराइएको छ भने केही दिनपछि विभागीय जिम्मेवारी तोकिने बताइएको छ।
तामाङ नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन्। उनी २०७२ देखि २०७८ सम्म उक्त सहकारीका अध्यक्ष थिए। सहकारीमा समस्या देखिएपछि बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८१ पुस २९ गते संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
तामाङमाथि सहकारीको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ। सहकारीको अध्यक्ष रहेका बेला महँगो ब्याजको प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताबाट रकम संकलन गरेको र नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका–९, थानसिङमा ४४ रोपनी जग्गा खरिद गरेको आरोप उनीमाथि छ।
उक्त जग्गा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा धितो राखेर सहकारीको नाममा १४ करोड रुपैयाँ ऋण निकालिएको दाबी गरिएको छ। तामाङपछि सहकारीको अध्यक्ष बनेका राजकुमार लामासहितका पदाधिकारीले पनि उक्त प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको बताइएको छ।
सहकारीका ९६४ सदस्यले एक अर्ब आठ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बचत रकम फिर्ताको मागदाबी गरेका छन्। सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको र बचतकर्ताको ठूलो रकम जोखिममा रहेको अवस्थामा पूर्वअध्यक्ष तामाङलाई प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाइएको हो।
तामाङमाथि सहकारी रकम हिनामिना तथा ठगीको आरोप रहे पनि उक्त आरोपको अन्तिम कानुनी टुंगो लागिसकेको छैन। उनलाई मन्त्री बनाउने एमालेको निर्णयपछि भने राजनीतिक वृत्तमा नैतिकता र जवाफदेहिताको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।





























































