काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरका लागि सरकार गठनभन्दा ठूलो चुनौती अब प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत जुटाउनु बनेको छ। एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थापाले विश्वासको मत लिन खोजे पनि सत्ता गठबन्धनभित्रै देखिएको विवादले उनको सरकार संकटमा परेको छ।
ADVERTISEMENT
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने अपेक्षा गरिएको सोमबारको प्रदेशसभा बैठक विशेष कारण देखाउँदै बस्न सकेन। बैठक अब मंगलबार अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी सारिएको छ। विश्वासको मतका लागि बोलाइएको बैठक नै अन्तिम समयमा स्थगित भएपछि बागमतीको सत्ता समीकरणमा भइरहेको रस्साकस्सी थप पेचिलो बनेको छ।
ADVERTISEMENT
५३ मत चाहिन्छ, गठबन्धनसँग ५१ मात्रै
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकारलाई विश्वासको मतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेका २५ र नेकपाका २६ गरी सत्ता गठबन्धनसँग ५१ सांसद छन्। त्यसैले थप दुई मतका लागि राप्रपाको समर्थन निर्णायक बनेको छ।
तर सरकारलाई बहुमत पुर्याउन निर्णायक देखिएको राप्रपामै अहिले विवाद चर्किएको छ। पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपाले बागमती संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि कारबाही गरेको छ। सरकारमा सहभागी राप्रपाका मन्त्रीहरू पनि पार्टीको स्पष्टीकरणको घेरामा परेका छन्।
त्यसैगरी राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले आफ्ना सांसदलाई मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेकी छन्। यद्यपि सरकारमा सहभागी राप्रपा पक्षले उक्त ह्वीपको वैधानिकता र अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
कांग्रेस विपक्षमा, नेकपामा पनि असन्तुष्टि
मुख्यमन्त्री थापाको अर्को चुनौती प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस हो। कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरिसकेको छ। सांसदलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, तटस्थ नबस्न र विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यता नेकपाले भने आफ्ना २६ सांसदलाई मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको छ। तर सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयलाई लिएर नेकपाभित्रै असन्तुष्टि रहेको चर्चा छ। त्यसैले ह्वीप जारी हुनु र मतदानका दिन सबै सांसद एउटै पक्षमा उभिनुबीचको दूरीले पनि सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
बैठक सर्नुले बढायो राजनीतिक शंका
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने मिति पटक–पटक सरेको छ। सोमबार बस्ने भनिएको बैठक पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र सांसद व्यवस्थापन र समर्थन जुटाउने प्रयास भइरहेको अनुमान गरिएको छ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा बैठक स्थगनले थापा पक्षलाई थप समय दिएको छ। यही समयभित्र राप्रपाको विवाद समाधान गर्ने, नेकपाभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक मत जुटाउने प्रयास हुने देखिन्छ।
‘जसको आस, उसकै बिल्लिबाठ’
मुख्यमन्त्री थापालाई सरकार बनाउन निर्णायक बनेको राप्रपा नै अहिले उनको सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ। राप्रपा एकातिर सरकारको समर्थनमा देखिएको छ भने अर्कोतर्फ पार्टी नेतृत्वको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा उभिने तयारीमा छ।
यसले बागमतीको सत्ता समीकरणलाई विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पुर्याएको छ—जसको समर्थनमा सरकार बन्यो, त्यही समर्थन अहिले सरकार टिकाउने सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।
अब नजर मंगलबार ४ बजेको बैठकमा
अब सबैको नजर मंगलबार अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छ। मुख्यमन्त्री थापाले ५३ मत जुटाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्रै होइन, उनले कति मत पाउँछन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
राप्रपाको विवाद यथावत् रह्यो, नेकपाभित्रको असन्तुष्टि मतदानसम्म पुग्यो वा गठबन्धनमा कुनै नयाँ राजनीतिक उलटफेर भयो भने थापा सरकार थप कमजोर बन्न सक्छ।
अहिले बागमतीमा संकट केवल अंकगणितको होइन, विश्वासको पनि हो। मुख्यमन्त्रीलाई आवश्यक ५३ मत जुटाउन गठबन्धनका सांसदहरूको साथ मात्रै पर्याप्त छैन, त्यसका लागि स्थिर राजनीतिक समझदारी र विश्वासिलो सत्ता साझेदारी पनि आवश्यक देखिएको छ।
विश्वासको मत मागिरहेका मुख्यमन्त्री थापालाई अहिले विपक्षीभन्दा आफ्नै सत्ता समीकरणको चुनौती ठूलो देखिएको छ।
