पूँजीगत लाभकर एनसेलबाटै उठाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिर्न मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल प्राइभेट लिमिटेड र आजिएटाबाट असुल उपर गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले एनसेलको लाभांश कर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानसहितको पूर्ण इजलासले सो फैसला गरेको हो । गत बिहीबारदेखि एनसेल लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

टेलियासोनेराले एनसेलको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर मलेसियाको आजिएटालाई बिक्री गरेवापतको पूँजीगत लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । आजिएटा र एनसेलले उक्त पूँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएको दावी गर्दै आएका थिए । एनसेलले ३८ अर्बभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी छ ।