काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम बहादुर रावलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तालगायतका कालापानी क्षेत्रका भू–भाग नेपालकै भएकोले त्यो फिर्ता गर्न सरकारले तत्काल सक्रिय कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
नेपालको भौगोलिक अखण्डता सुदृढ बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको र सरकारलाई ठूलो शक्ति प्राप्त भएको उनको भनाई छ ।
ADVERTISEMENT
आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले सिमा विवादबारे भारतसँग स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणसहितको तत्परताले नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजोको बैठकमा सहमति भएको सुनाए । ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले सम्भवतः ईतिहासमै पहिलोपटक एकै स्वरमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’ उनले भने, ‘संगठित रुपमा हामीले कुरा राखेका छौं । यसले सरकारलाई भारतसँग वार्ता गर्नको लागि थप शक्ति प्राप्त भएको छ । यो सरकारका लागि अवसर पनि हो ।’
अहिले भारत र नेपाल दुवैतर्फ शक्तिशाली सरकार रहेकाले अहिलेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने यो उपयुक्त अवसर भएको उनको भनाई थियो ।
‘कालापानी, सुस्तालगायतका सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गरी त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेर मात्र नेपाल–भातरको स्ट्रिप नक्शाबारे टुँगो लगाईनुपर्छ’ उनले भने ।
रावलले नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र (विशेषगरि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तासहितका क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार रहेको प्रमाणित गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज, सम्झौता र व्यवहारसम्बन्धी तथ्यहरुलाई व्यवस्थित रुपमा राख्दै सीमासम्बन्धी वार्तामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराईनुपर्नेपनि सुझाव दिए ।
नेता रावलले सीमासम्बन्धी वार्ताको अवसरमा कालापानी क्षेत्रबाट भारतले अनाधिकृत रुपमा तैनाथ गरका भारतीय सेना हटाउनुपर्ने माग गरे । उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी)को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तुरुन्त ग्रहण गर्नुपर्ने पनि बताए ।
