संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै गत पुष ९ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । समाजवादी पार्टीले सरकार छाडे लगत्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारसंग दुई बुँदे सहमति गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा एकाएक नयाँ तरंग पैदा भयो । कतिपयले राजपा सरकारमा जानका लागि सहमति भएको अनुमान गरे । संघीय संसदमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन मुखैमा रहेका बेला त्यो सहमति किन गरियो ? त्यसको उद्देश्य के थियो ? आफ्ना मागहरु थाती नै रहेका बेला के राजपा सरकारमा जाँदैछ त ? विविध विषयमा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग हिमालय पोष्टले कुराकानी गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
पछिल्लो समय राजपाले सरकारसँग सहमति गरेको छ । यसको सन्देश के हो ?
ADVERTISEMENT
यसको एउटा मात्रै सन्देश छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल भएको हो । नीतिगत, सैद्धान्तिक, सत्ताको या अन्य कुनै कुरा सहमतिमा छैन । राष्ट्रियसभामा हाम्रो दुईवटा सिट खाली छ । त्यो दुईवटा सिटका लागि नेकपासंग गठबन्धन गरेको हो ।
सहमतिले सरकारसंगको संवादहीनता तोडेको छ । सरकारले वार्ता गरौँ भनेपछि पछि हट्न त मिलेन । सम्झौतापछि सरकारको व्यवहार के हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ ।
समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि राजपा अब सरकारमा सहभागी हुन्छ भन्ने अट्कल काटिँदैछ । त्यो कत्तिको सत्य हो ?
सरकारमा जाने हल्ला सही होइन । सहमति कार्यान्वयन भएन भने राजपा सरकारमा जाँदैन, दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले राजपालाई सरकारमा लैजान सक्दैन । यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन कि राजपा उपेन्द्र यादव र समाजवादी (पार्टी) होइन । उपेन्द्र यादव जानुभन्दा पहिले सरकारमा जाने अफर त हामीलाई नै आएको थियो नि । तर, हामी गएनौँ !
मधेशमा ६ महीनासम्म आन्दोलन, त्यत्रो शाहदत भएको छ । जनताले दुःख पाएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनमा माग पूरा नगरी उपेन्द्र यादवजस्तो कुर्सीको लागि दौडीदौडी जाने काम राजपा गर्दैन । हिजो पनि गरेनौँ र आज पनि गर्दैनौँ ।
एउटा मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको राजनीतिलाई जिउँदो राख्नुपर्छ । मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई असर गर्ने काम विगतमा भयो । त्यसले गर्दा मानिसहरुले आज शंका गर्ने ठाउँ पाएका हुन् । पहिलो संविधानसभापछि मधेश केन्द्रित दलहरु पटक पटक पार्टी विभाजन गर्दै सत्तामा गए । त्यो बद्नामी थियो । आन्दोलनपछि माग पूरा नगराई उपेन्द्र यादवबाट जुन कर्तुत भयो, त्यसले समाजमा असर पार्यो ।
तर, उपेन्द्र यादवको पार्टीले त सरकारले संविधान संशोधनको माग पूरा गरेन भन्दै सरकार छोडेको छ नि ?
उपेन्द्र यादवको पार्टी संविधान संशोधनकै दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको होइन ? यो दुई वर्षमा के गरेर बसेको ? आफ्नो मुद्दा उठाउनु पर्दैन ?
दुई वर्षसम्म सत्ताको स्वाद लिइराख्ने अनि प्रधानमन्त्रीसँग खटपट भएपछि बल्ल संविधान संशोधनको मुद्दा ल्याउने ? यसको मार हामीलाई परिरहेको छ ।
म भनिरहेको छु, उपेन्द्र यादवजस्तो राजपा गर्दैन । तर पनि मान्छेहरु विश्वास गरिरहेका छैनन् । किनभने आन्दोलनका बेलाको हाम्रै साथी, सहयात्रीले त्यस्तो गर्यो भने जनताले विश्वास गर्न नसकिने अवस्था त आयो नि ! त्यसैले म भन्न चाहन्छु, बाहिरको हल्लाका पछि नलाग्नु होस् । राजपा अडिग छ ।
उसोभए सरकारमा जानका लागि तपाईंहरुले राखेका माग के हुन् ? फेरी सम्झाईदिनुस् त !
हाम्रा माग त पहिलेदेखि नै स्पष्ट छन् । मधेश आन्दोलनका बेला त्यत्रो मान्छेले ज्यान गुमाए । हजारौँ घाइते भए । कतिले जेल जीवन बिताइरहेका छन् । यस्तै एउटा जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिलाई थुनामा राखेको छ ।
हाम्रो माग के हुन् भने माननीय रेशम चौधरीको रिहाईको सवाल, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दाको सवाल, संविधान संशोधनको सवालमा ठोस रुपमा सरकारले काम नगरेसम्म सरकारको ‘स’ समेत उच्चारण गर्दैनौं ।
सरकारलाई हामीले वार्ताको ढोका खोलिदिएका छौँ । वार्ता गर्न सरकार तयार भए हामी हर किसिमले सहयोग गर्न तयार छौँ । तर, काम गर्नुपर्यो । उधारोमा केही पनि हुनेवाला छैन ।
रेशम चौधरीको विषय राजपाले निरन्तर उठाउँदै आएको छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन निकै गाह्रो भएको हो ?
हामीले उठान गर्दै आएका छौँ । कि सरकारसँग वार्ता गरेर हुने हो वा आन्दोलन गरेर हुने हो । अहिले आन्दोलनमा गईनसकेकाले र वार्ता गर्छौँ भनेकाले त्यो पनि हेरौँ भनेको हो । माननीय रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका हाम्रा मागहरु सरकारले तत्काल पुरा गर्नुपर्छ ।
कुनैबेला सरकारसँग राजपाको ‘पानी बाराबार’को स्थिति थियो । अहिले एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण त आएको हो नि, होइन ?
बिल्कुल । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले वार्ताको टेबुलमा बस्ने वातावरण मिलाइदिएको छ ।
सरकारले अब संविधान संशोधनको कुरा अगाडि बढाउँछ भन्ने विश्वास छ ?
विश्वास भन्दा पनि आशा छ । तर, भरोसा गरेका छैनौँ । किनभन्दा सरकारमा सद्बुद्धि आउनु जरुरी छ । ताकत त जनताले दिएकै छन् । संविधान गीता, महाभारत, बाइबल वा पूराण होइन ।
संविधान जनताको माग र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नैपर्छ । त्यसो भएन भने यो संविधान पनि सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्छौँ भन्नु भएको छ । उहाँले कहिले औचित्य देख्नुहुने हो ?
अहिले प्रधानमन्त्रीको औचित्यको परिभाषा गलत छ । सरकारमा सद्बुद्धि आयो भने ठीकै भयो, होइन भने सडक तताउने बाटो त छँदैछ ।
उपसभामुख राजपाले पाउने चर्चा पनि छ नि ! त्यस्तै हो ?
त्यो सबै वाहियात कुरा हो । त्यसमा केही सहमति छैन । बहुमत नेकपाकै भएकाले उसले उपसभामुख जसलाई दिन्छ उसैले पाउने हो । जसलाई सद्भाव देखाउँछ उसैले पाउने हो । तर, सरकारले कोसँग सद्भाव देखाउँछ हामीलाई थाहा छैन । एउटा पार्टीको सभामुख भए अर्को पार्टीको उपसभामुख हुने नियमले गर्दा कांग्रेसले पाउन पनि सक्छ, समाजवादी पार्टीले पाउन पनि सक्छ वा राजपाले पाउन पनि सक्छ । कसले पाउँछ, थाहा छैन । हामीलाई दिए धन्यवाद दिन्छौँ ।
अहिलेसम्म त्यसको संकेत पाउनुभएको छैन ?
संकेत मिडियाले देखाइरहेका छन् । तर, सरकारले देखाउनु पर्यो नि । त्यो अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यसका लागि हामी सरकारसँग कुनै वार्तालाप वा ‘बार्गेनिङ’ गर्नेवाला छैनौँ ।
सरकारलाई राजपाको समर्थन छ कि छैन त उसो भए ?
समर्थन त उहिल्यै फिर्ता भइसकेको हो । तर, समर्थन पुनः दिन पनि सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले केही काम गर्नुपर्छ । समर्थन मात्रै होइन, सरकारमा सहभागिताको कुरा पनि हुनसक्छ । नेपाललाई साझा फूलबारी बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ । यो देश हिमाल पहाड र तराईका जनताको कहिले हुने हो ? केपी ओलीको बोनसको जिन्दगी जनताको लागि, देशका लागि हुनुपर्यो ।
अन्त्यमा राजपाको कुरा गरौँ । ‘महीना–महीना’मा संयोजक परिवर्तन गरिरहनु भएको छ । महाधिवेशनबाट नेतृत्व कहिले चयन गर्नुहुन्छ ?
हामी महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका छौँ । पार्टीलाई ट्रयाकमा ल्याउन कुनै न कुनै रुपमा महाधिवेशन गर्छौँ । चाहे त्यो साधारण महाधिवेशन होस् वा विशेष महाधिवेशन । अध्यक्षमण्डलबाट मुक्ति दिलाउने काम, चक्रिय प्रणालीबाट मुक्ति दिलाउने काम हामी गर्छौं । कांग्रेस कम्युनिस्टले गर्न नसेको काम गर्नलाई मुलुकमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता छ । त्यसतर्फ हामी लाग्छौँ ।
