नागरिकताको अधिकार कुनै शक्तिले चाहेर पनि खोस्न सक्दैन्: डा. हेमराज शर्मा, महासचिव एनआरएनए

लण्डन ।

बेलायतस्थित नेपाली समुदायले गैरआवासीय नेपालीहरुसँग सम्बन्धी ऐन तथा कानुनहरु तत्काल संसोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ इंग्ल्याण्ड राज्य परिषद्ले अल्डरशटस्थित एम्पायर हलमा आयोजना गरेको विशेष अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले समयनाकुल विदेशमा बस्ने नेपालीहरुसंग सम्वन्धि ऐन कानुन संसोधन गर्न संघीय संसदको ध्यानार्कषण गराएका हुन् ।
उनीहरुले गैरआवासीय नेपालीहरुसंग सम्बन्धी नागरिकता, मुलुकी संहिता, राहादानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका ऐनहरु संसोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकारलाई कसैले खोसेर नखोसिने बताउनुभयो । डा. शर्माले भन्नुभयो, नेपालको संविधानले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको अधिकारको लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिसकेको छ त्यसलाई कुनै एक दलले चाहेर मात्र खोस्न सक्दैन् । शर्माले संविधानको प्रावधानले गैरआवासीय नेपालहरुलाई आंशिक अधिकार दिने परिकल्पना गरेपछि थप अधिकारको लागि पहल गर्ने उहाँको भनाई थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघले लामो समय देखि उठाउँदै आएको नागरिकताको निरन्तरता र सम्पतिको अधिकारका सम्बन्धमा सहभागीहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा गैरआवासीय नेपाली कानुन र गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा हुनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा सहभागीहरुले सुझाव दिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघ इंल्याण्ड राज्य परिषदका अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कानुनविदहरु सुरेन्द्र श्रेष्ठ, गोविन्द बेल्वासे, देवेन्द्र श्रेष्ठ, र थर्क राना लगायतका वक्ताहरुले गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकता दिने संविधानले ग्यारेन्टी गरे पछि पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन नहुने वेला सम्म सजक हुनु पर्ने तर्क गरेका थिए ।

कार्यक्रमा गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार विश्वआर्दश पण्डित, एनआरएनए यूकेकी अध्यक्ष पुनम गुरुङ्ग, आइसीसी सदस्यहरु, मानार्थ सदस्यहरु, पूर्वअध्यक्षहरु, भूपुगोर्खाहरु, पत्रकार लगायत बेलायतस्थित विभिन्न संघसास्थाका प्रतिनिधिहरुको विशेष उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुको सुझावको आधारमा नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरुको सम्पतिको अधिकार र नागरिकताको निरन्तता विषयमा गैरआवासीय नेपाली संघ युकेले ८ बुँदे सुझाव संकलन गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन फडिन्द्र भट्टराई र गोविन्द खरेलले गरेका थिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरु (जस्ताको तस्तै)
नेपालको संविधानको धारा १४ मा उल्लेख भए बमोजिमको गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको आवाजलाई पूर्ण रुपमा सम्वोधन नगरेको धारणा सहभागीहरुको छ । नेपालको संसदमा विचारधिन रहेको नागरिकता ऐनमार्फत विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले उठाउँदै आएको नागरिकता निरन्तरताको माग सम्बोधनको लागि आग्रह गरिन्छ ।
२. गैरआवासीय नेपाली ऐन सम्बन्धमा नेपालको नयाा संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भई यससम्बन्धी ऐन बनिसकेकोले हालको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र त्यसअन्तर्गतका नियमावलीमा भएका कतिपय विषयहरु अस्पष्ट र असान्दर्भिक रहेको सहभागीहरुको सुझाव रहेको छ । अस्पष्ट भएका र कतिपय प्रावधानले समस्या समेत थपेको हुंदा ऐनमा संशोधन भन्दा पनि पुनर्लेखनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गरिन्छ ।

३. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिको ग्यारेन्टीको लागि संसदीय समितिमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल निश्कर्षमा लैजान नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरिन्छ ।
४. भूपू गोर्खा लगायत नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले नेपालमा सम्पत्ति खरिद गर्दा र बेचबिखन गर्दा हुने सरकारी झञ्झटलाई सरलिकरण गर्दै नेपालमा आˆनो नामको चल अचल सम्पत्तिमा हक नगुम्ने र नेपाली नागरिक सरहको स्वामित्व एवम भोगाधिकार लगायतका पूर्ण अधिकार रहने गरी कानुन निमार्ण गर्न यो भेला सम्बन्धित निकाय समक्ष आग्रह गर्दछ ।

५. विदेशमा रहेका नेपाली मुलका विदेशी नागरिकको विदेशमा निधन भएमा उनीहरुको नेपालमा रहेको पैत्रिक सम्पत्ति, अंश, अपुताली, दान एवम बकसबाट प्राप्त सम्पति नेपाली नागरिक सरह भोगचालन गर्न र निजको नेपालमा सम्पति भएमा त्यस्तो सम्पति निजको हकवाला गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालमा रहेको सम्पतिसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम विदेशमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्छ ।
६. नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानीबाट प्राप्त मुनाफा र त्यसको प्रतिफल फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाली कानुनअनुसार फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अझ पारदर्शी र सहज बनाउन आग्रह गरिन्छ ।
७. विदेशमा रहेका तर विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरिसकेका गैरआवासीय नेपालीहरुको लागि विदेशबाटै नेपालमा मताधिकारको व्यवस्थाको लागि कानुनी प्रबन्धको लागि आग्रह गरिन्छ ।
८. गैरआवासीय नेपालीहरुसंग सम्बन्धी नागरिकता, मुलुकी संहिता, राहादानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका ऐनहरु समयनाकुल संसोधन गर्दै आवश्यक परिवर्तनको लागि पहल गर्न नेपालको संघिय संसदको ध्यानार्कषण गरिन्छ ।