प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा तथा जनताको सुखी जीवन हाम्रा चार अमर शहीदले देखाएको मार्गदर्शन भएको उल्लेख गरेका छन् । शहीद दिवस ०७६ का अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने अमर शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जहानियाँ राणा शासन, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था र जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका आधारमा चलेको निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेर स्वप्नद्रष्टा शहीदको आत्मबलिदानमार्फत् सामाजिक न्याय, कानूनी शासन र जनाधिकारसहितको न्यायपूर्ण व्यवस्था प्राप्त गरेको स्मरण गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT


यसैबीच आज मुलुकको हितका लागि जीवन बलिदान गर्नेहरुको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी आजबाट शहीद दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ । मुलुक र जनताको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विसं २०१२ देखि नै शहीद दिवस मनाउन थालिएपनि हालसम्म कति शहीद घोषणा गरिए भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।


ADVERTISEMENT

# # #


एकतन्त्रीय जहाँँनया राणा शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा १९९७ सालमा शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दले शहादत प्राप्त गरेको सम्झनामा शहिद सप्ताह मनाउने गरिन्छ । स्वतन्त्रताको माग गर्दा विसं १९९७ मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको टेकुस्थित पचलीमा, माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा राणाशासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए ।

दुई पटकको तथ्याङ्क सार्वजनिक रुपमा खोज्दा पाइए पनि अरू शहीदको सरकारसँग स्पष्ट तथ्याङ्क छैन । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गरियो । विसं २०७४ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिशमा एक हजार ६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो ।

त्यस्तै सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क पाउन सकिएको छैन । मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र रु १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको शहीद परिवारको गुनासो छ ।