काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले राप्रपा प्रजातान्त्रिक पार्टी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सोमबार राप्रपा प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सनाखत प्रक्रिया रोक्न भनेको छ ।


ADVERTISEMENT


# # #


सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनको नयाँ दल दर्ता गर्ने माग सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने अन्य कानुनी प्रक्रिया अपनाई दल दर्ता र चुनाव चिन्ह सम्वन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नू ।’

राप्रपाबाट अलग भएको समूहले पशुपतिशम्शेर राणाको नेतृत्वमा राप्रपा प्रजातान्त्रिक दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । यसक्रममा ६४ जनाको हस्ताक्षर बुझाइएको थियो । तर, उनीहरु मध्ये केही केन्द्रीय सदस्य नै नभएको भन्दै राप्रपाले उजुरी दिएपछि आयोगले हस्ताक्षर सनाखत गर्न भन्यो ।

सुरुमा समय मागेको राप्रपा प्रजातान्त्रिका अध्यक्ष राणाले पुरानै हस्ताक्षरलाई मन्यता दिई दल दर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाले । साथै हस्ताक्षर सनाखतका लागि आयोगमा उपस्थित समेत भएनन् ।

आयोगले आइतबार नै हस्ताक्षर सनाखतका लागि अनुपस्थित भएको प्रमाणिकरण समेत गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले सोमबारको अन्तरिम आदेशमा यो प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया