– चण्डिराज ढकाल

सर्वप्रथमतः १३१ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।


ADVERTISEMENT

# # #


हामी अहिले अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा छौं । यो बेला अझ बढी सद्भाव र समझदारीका साथ अगाडि बढ्दै विश्वव्यापी समस्या र देश तथा उद्योग कलकारखानामा परेको समस्याका लागि अझ बृहत्तर ढंगले योजनाका साथ अगाडि जानुपर्नेछ । यसका लागि देशभरि रहनुभएका मजदुर दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू, ट्रेड युनियनमा रहनुभएका सबैमा यो ‘मे फस्ट’ ले छिटै नै हामी यो समस्याबाट पार भएर उद्योग र व्यवशायका लागि सहकार्य गर्दै सामुहिक छलफललाई स्थापित गर्दै विषम परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न सबैमा प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।

वास्तवमा अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही विषयहरू उठाएर अघि बढिरहेको छ । हुन त राज्यले यो बेला २ प्रतिशत ब्याज सुविधा दिने भनेर पनि भनेको छ । तर, मलाई के लाग्छ भने यो राहतको वषिय भए पनि खास गरेर साना ठूला मझौला उद्योगका मजदुरहरूलाई यसले प्रभाव नपार्ने देखिएकोछ । यसले ठूला उद्योगहरूलाई मात्र राहत हुनेछ । र अहिलेको अवस्थामा वास्तवमा हामीले १,२ प्रतिशत ब्याजको कुरा भन्दा पनि आगामी असारसम्मका जति पनि ईएमआईहरू, ईन्स्टलमेन्टहरू, ब्याजहरू, भ्याटहरू सबैलाई यथास्थितिमा राखेर देशको परिस्थिति सामान्य भईसकेपछि कमसेकम एक वर्षसम्म पेमेन्ट गर्न पाउने हिसाबबाट राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने अहिले जरूरी छ ।

दुई प्रतिशतले भन्दा पनि अहिले कतिपय उद्योगहरू विस्थापित नै हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पर्यटनको क्षेत्र, कृषिको क्षेत्र, निर्यातको क्षेत्र र अन्य म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रहरू पनि यस्ता छन् जसले अहिलेसम्म पाईपलाईनमा भएको वा उत्पादनमा भएको वस्तुहरू बजारमा लाने स्थिति छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अहिले कोलाहालको परिस्थिति उत्पन्न भएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने सामग्रीहरू तत्काल बाहिर पठाउने स्थिति पनि छैन । यसको ‘चेन ईम्प्याक्ट’ लामो पर्ने हुनाले यस्का लागि एक दुई महिनाका लागि राहतबारे भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले जे निर्देशिका जारी गरेको छ र सबै बैंकहरूलाई दिएको छ, यसमा कतिपय अवस्थामा बैंकले आवश्यकता अनुसार आफैं हेरेर गर्ने, त्यो लगानी कर्ता वा बैंकले ल्याण्डिङ गरेको पार्टीको विश्वसनियतालाई पनि हेर्ने भन्ने जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरी मलाई लाग्छ हिजो अस्तिका दिनहरूमा भन्दा समझदारी सम्झौताहरू विस्तारै समय बित्दै जाँदा त्यो सुविधाबाट नेपालको निजी क्षेत्र वञ्चित भएको थियो । त्यही परिस्थितिहरू अहिले पनि सिर्जना हुन सक्ने वस्तुस्थिति पनि देखिएको छ ।

त्यसैले गर्दा अब ‘क्यापिटल ईन्जेक्ट’ का लागि जति पनि उद्योगहरूले भोलि उद्योग सञ्चालनका लागि क्यास फ्लोका लागि एउटा ‘सर्ट टर्म लोन’ को जो व्यवस्था गरिन्छ, त्यो व्यवस्थाका लागि ‘ईज्ट्रेस्ट’को रेटहरू घटाएर, त्यसलाई पनि दुई वर्ष तीन वर्षको समय परिस्थिति दिएर यसलाई हामीले अगाडि लान सक्यो भने मात्रै हामीले सोचेको सुविधा राहतहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं ।

कतिपय उद्योगका उत्पादनहरू बजारमा जान सक्ने स्थिति रहन सक्छ भने कतिपय उद्योगहरू ‘ड्यामेज’ नै भईसकेको स्थिति छ । यो स्थितिमा सरकारको क्षणिक राहत र राष्ट्र बैंकको निर्देशन मात्रैले पुग्दैन । यसका लागि असारसम्मका सबै ‘प्रिभेन्ट’ लाई ‘डिफर’ गरेर अर्को एक वर्षदेखि नियमित हुने गरी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।

अर्को विषय, विदेशमा रोजगारी गुमाएर आउने लाखौं नेपालीहरूलाई राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति देखिएको छ । यसरी अब नेपालले उत्पादनशील उद्योगहरू, ‘लेभर ईन्टेन्शिभ’ उद्योगहरू, रोजगारी मूलक उद्योगहरू व्यवस्थापन गर्ने र समस्यामा परेका उद्योगहरूलाई रूग्ण उद्योगका रूपमा ‘ट्रिटमेन्ट’ गरेर या त्यसलाई पुन:निर्माणको मौका दिएर त्यस्तालाई ‘सफ्ट’ लोन उपलब्ध गराएर ‘क्यापिटल ईन्जेक्ट’ गर्ने वातावरण दिएर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ । अन्यथा, वर्ल्ड बैंकले या अन्तराष्ट्रिय रूपमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थ व्यवस्था चल्ने बताईरहँदा विदेशबाट रोजगार गुमाएर आउने १५, २० लाख नेपालीहरूको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुनेछ ।

अहिले जुन रूपबाट कोभिड–१९ को संक्रमण चलिरहेको छ, यसको अन्त्य के हो त भन्ने देखिसकेको छैन । वैज्ञानिकहरूले यसको ‘सेकेन्ड फेज’ पनि आउन सक्ने बताईरहेका पनि छन् । यसमा पनि आउने जुन, जुलाईसम्ममा त यसलाई सामान्य हुन नै पनि समय लाग्ने विकसित देशका वैज्ञानिकहरूले पनि बताईरहेका छन् । यो बेला नेपालले पनि निजी क्षेत्रका लागि कसरी दह्रो बनाएर र सुरक्षित बनाएर लाने भन्ने कुराको योजना बनाउन टड्कारो भएको छ ।

ट्याक्स भ्याटमा केही छुटका कुरा ठूला उद्योगहरूले आफ्ना लागि मात्रै राज्यलाई प्रभावमा पारेर स्वार्थ अनुकुल गराउन लागेको हो कि भन्ने प्रश्न साना तथा मझौला उद्योग र जिल्ला नगरहरूबाट आईरहेको हुँदा हामीले ‘फ्लाट’ रूपमा नै एउटा निश्चित समय सम्मका लागि यथास्थितिमा राखेर अवस्था सामान्य भएपछि रहेको हिसाब नियमित गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गराउनुपर्छ ।

हुन त राज्यले एक दुई महिनाका लागि ५० प्रतिशत मात्रै मजदुरहरूलाई ल्यावमा राखेर तलब दिने र उनीहरूका लागि वित्तीय संस्थाहरूले रकम उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर, मुख्य कुरा यो कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ या हुँदैन भन्ने हो । यस कारण हामी चनाखो भएर समस्या पछिको अवस्थामा त्यो भन्दा अगाडिको अवस्थाबाटै निरन्तर हुने गरीको स्थिती निर्माण गर्नेबारे सोच्न जरूरी छ । जस्तो, काठमाडौँ उपत्यका संक्रमण रहित भएपछि यहाँका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सुरक्षित साथ विस्तारै सञ्चालनमा ल्याउने गर्न सकिएला !

अर्को विषय, लकडाउनको अवस्थामा नै छौं यतिबेला हामी । यो बेला अन्य मुलुकहरूले लकडाउनलाई सहज बनाउँदै गर्दा संक्रमितहरूको गर्दा संक्रमितहरूको संख्या बढेको पनि पाईएको छ । यसकारण हामीले पनि लक डाउनबारे कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे गम्भीर भएर सोच्ने बेला पनि आएको छ । अझ समय किटेर नै देशका उद्योग कलकारखानाहरूको उत्थानका लागि राज्यले सहयोगी भूमिका खेलेर दीगो निकास निकाल्नु नै पर्दछ ।

यो बेला पुराना देखिएका हल्का प्रतिक्रिया र क्रियाकलापहरू नदोहोरिउन् भनेर निजी क्षेत्र सचेत हुन जरूरी पनि छ । हामीले यो बेला परिपक्व भएर प्रस्तुत हुन पर्दछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वले यी विषयहरू राज्य समक्ष प्रष्ट भाषामा राख्नुपर्ने हुन्छ । हामीले प्रक्रिया पूरा गर्ने रूपमा मात्रै विषयहरू उठायौं भने प्राप्त भएका कुराहरूको कार्यानवयनमा समेत समस्या आउन सक्छ । यसकारण निजी क्षेत्रले ‘लङ्ग टर्म’ र ‘सर्ट टर्म’ भिजनहरू लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिले सार्कका कतिपय देशहरूले कृषि जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा २० प्रतिशत नाफा हुने अनुमा निकालेर ८० प्रतिशत ‘कम्पनसेसन’ दिने ‘प्याकेज’हरू पनि ल्याईरहेका छन् । श्रीलंकाले त ६ महिनासम्म सम्पूर्ण कुरालाई यथास्थितिमा राखेर नियमित ढंगले चल्ने र त्यसपछिको समयलाई हेरेर ‘रिसेट’ गर्ने र अघि बढ्ने नीति पनि ल्याएको छ । बंगलादेशले पनि ‘लेभर ईन्टेन्सिभ’ उद्योगहरूलाई लेभरहरूका लागि चाहिने तलबमा आवश्यक रकम हिजोका दिनमा उद्योगले तिरेको ट्याक्स र उद्योगले गरेको ‘टर्न ओभर’ का आधारमा र राज्यलाई पूर्याएको योगदानका आधारमा पनि ‘सफ्ट लोन ईन्ट्रेस्ट’ हरू प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, कतिपय देशहरूले साना मझौला कुटिल उद्योगहरूका लागि ऋण मिनाहा गर्ने र माथि उठाउन सहयोग गर्ने पनि गरिएको छ । यस्तो बेला विश्व परिस्थितिलाई हेरेर नेपालले पनि के गर्ने भन्नेबारे उचित समय तोकेर नै अगाडि बढ्नुपर्दछ । राज्यले यसै अनुसार नीति ल्याउनुपर्दछ । यसैतर्फ निजी क्षेत्रको ध्यान पनि केन्द्रित हुन जरूरी छ ।

(ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सार्क चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिकृया

प्रतिकृया