आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

काठमाडौँ  – सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको चालू आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले तय गरेको भन्दा निक्कै कम हुने बताएका हुन् ।

सरकारले चालू आवमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यस्तै केही समयपहिले राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले २.२७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभावित हुन गएकाले वृद्धिदर कम हुने देखिएको हो । पछिल्ला तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उत्पादकको मूल्यमा औसत ७.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

आव २०७६/७७ मा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः २.५, ३.४ र दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालू आवमा प्रतिव्यक्ति कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले बढेर रु एक लाख २६ हजार १८ हजार अर्थात् एक हजार ८५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति एक दशकको औसतभन्दा तल रहन सकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले चालू आवको फागुन मसान्तसम्म उपभोक्ता मुद्रा स्फीति दर ६.५ प्रतिशत रहेको बताए। अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत थियो ।

कोरोना रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्कुचनले चालू आवमा कूल लगानी गत आवको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले न्यून भई र १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा प्रदेशगत कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४.१ र वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशको ३.६, प्रदेश नं १ को ३.४, गण्डकी प्रदेशको २.७ र प्रदेश नं २ को २.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ ।

यस्तै गत फागुन मसान्तसम्म रु १६ अर्ब १९ करोड अनुदान र ऋण रु ९३ अर्ब नौ करोड गरी कूल रु एक खर्ब नौ अर्ब २८ करोड विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत फागुन मसान्तसम्म कूल सरकारी खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड रहेको छ । सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च रु चार खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पूँजीगत खर्च रु ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्था रु ६३ अर्ब ४२ करोड छ ।

गत फागुन मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब ४६ अर्ब ७९ करोड बराबरको राजश्व उठेको छ जसमध्ये कर राजश्व रु चार खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड र अन्य राजश्व रु ४९ अर्ब २५ करोड छ । सरकारले सो अवधिसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु ६४ अर्ब ६० करोड राजश्व बाँडफाँड गरेको छ ।