काठमाडौं – निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले संसदीय समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयक सच्याउन माग गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT


मंगलबार रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएका गलत प्रावधान सच्याईनुपर्ने माग राख्दै आजैबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


निजामती कर्मचारीहरुले उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरुलाई कुण्ठित गर्दै यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) र श्रम ऐन २०७४ को दफा १८० उपदफा १(ख) को विरुद्ध हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गरिएको ट्रेड युनियनको आरोप छ ।

सरोकारवालाहरुका रचनात्मक सुझावहरुलाई लत्याउँदै, आम सहमति बेगर समितिमा रहेका सदस्यहरुको लिखित असहमति हुँदा पनि बहुमतको नाममा गणपुरक संख्या नरहेको अवस्थामा जवरजस्त प्रतिवेदन पारित गरेको निर्णयप्रति पुर्ण असहमती जनाउँदै आधिकारिक ट्रेड युनियले खेद प्रकट र गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले ट्रेड युनियन अधिकारका सम्वन्धमा प्रधानमन्त्रीले २०७५ को निजामति दिवसमा नै मौजुदा ट्रेड युनियन अधिकारमा कुनै कटौती नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त स्मरण गर्दै संसदीय समितिबाट पारित भएको हिजोको विधेयकले निजामती कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने र ट्रेड युनियनको अधिकार खोसिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘जसरी हिजो पत्रकार ऐन र भूमी ऐन फिर्ता भयो, यो निजामती ऐन पनि फिर्ता हुन्छ’

आफूहरु आन्दोलनमा अघि बढिसकेकोले अब पछि नहटने नहुनेपनि पोखरेलले चेतावनी दिए । संविधानमै ट्रेड युनियनको अधिकार उल्लेख गरिएकोले विद्येयकमा त्यो अधिकार खोसिएको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाए ।

कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले प्रश्न निजामती सेवा ऐन भन्दापनि यो राज्य कतातिर बढ्दैछ ? भन्ने मुख्य रहेको टिप्पणी गरे । उनले वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको दम्भले श्रमिकहरुमाथि प्रहार गरेको भन्दै त्यो प्रहार आफूहरु सबै मिलेर मुकाविला गर्ने चेतावनी दिए ।

यस्तै निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नौटंकी गरेको टिप्पणी गरे । विभागीय मन्त्रीको असहमति हुँदाहुँदै बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गरिनु दुःखद् भएको उनको उनले बताए । विधेयकमा ट्रेड युयिनको अधिकार कटौती गरिएको उनको गुनासो छ ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले विद्येयकको विरुद्धमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनमा आफूहरुको पूर्ण एक्येबद्धता रहेको जनाउँदै विद्येयकमा थुप्रै कुरा विभेदकारी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले अहिलेपनि समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुको स्वामित्व ग्रहण नगरिएको भन्दै गुनासो पोखे । प्रतिष्पर्धाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाहरुलाई निजामतीको रुपमा स्विकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका उपाध्यक्ष विजयकुमार सिंहले पनि विद्येयकको विरोध गरे । उनले विद्येयकमा भएका गलत प्रावधानहरु तत्काल सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आधिकारिक ट्रे युनियनले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाए ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको संयोजकत्वमा ६०१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी विविध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत आज सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस्ता छन् ट्रड युनियनका विरोधका कार्यक्रमहरु

असार १६ गते : पत्रकार सम्मेलन र बेलुकी ५ः१५ बजे माईतीघर मण्डलामा मौन विरोध प्रर्दशन ।
असार १७ गते : प्रधानमन्त्री र सम्माननीय सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
असार १८ गते : सबै प्रदेश/जिल्ला/विभागीय कार्यसमितिबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
असार १९ गते : सबै सरकारी कार्यालयहरुमा हाते पर्चा वितरण गर्ने ।
असार २० गते : विज्ञ र ट्रेड युनियनहरुबीच अन्तरक्रियाको आयोजना गरिने ।
असार २१ गते : गतेदेखि सबै कार्यालयहरुमा मागपत्र छातीमा टाँस गरी आ-आफ्नो कार्यलयमा काम गर्ने ।