काठमाडौँ – वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकार विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको पीडाको व्यापार गर्दै संकटलाइ पनि कमिसन एवं भ्रष्टाचारको अवसरको रुपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
ADVERTISEMENT
बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले नागरिकहरुको उद्दार गर्दा चर्को भाडा र होटल खर्च असुल्ने सरकारको योजना सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन रहेको बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
‘कमिसन र भ्रष्टाचारको खेलका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकहरुको उद्दार गर्दा चर्को भाडा र होटल खर्च असुल्ने योजनामा सरकारले काम गर्दैछ ।’ उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘तर यसो गर्नु गत असार १ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।’
सरकारको यो क्रियाकलापले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ऐन २०६४ को पनि ठाडो उल्लङ्घन भएको अधिवक्ता त्रिपाठीको ठहर छ । ऐनको दफा ३३ (ख) ले दफा ७५ बमोजिम कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्रकृतिक विपत्तिमा परेका कामदारहरुलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरिने व्यवस्था छ ।
‘रेमिटान्स रकमले मुलुक चलाउनेहरु आज आफ्ना नागरिकहरु संकटमा परेका बेला सहायता गर्नुका सट्टा उनीहरुको पीडाको व्यपार गर्दै संकटलाइ पनि कमिसन एवं भ्रष्ट्राचारको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दैछन् ।’ उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘कामदारहरुले आफैले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषको रकम पनि सरकार खर्च गर्न तैयार छैन । यो घोर आपात्तिजनक तथा निन्दनीय छ ।’
उनले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई अदालतको आदेश बमोजिम तत्काल उद्दार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
