जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको आवास कार्यक्रमले जिल्लाका ३३३ दलित तथा विपन्न परिवारका नयाँ घर निर्माण गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको उक्त कार्यक्रमले घरबार नभएका सयौँ दलित समुदायका घर निर्माण गर्न थालेपछि यहाँका दलित समुदाय निकै खुशी भएका छन् ।
ADVERTISEMENT
जमिन भएका तर घर बनाउने रकम नभएका गरिब, दलित तथा लोपोन्मुख परिवारलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरी निःशुल्क घर निर्माण गरिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय दिपायल राजपुरका सवइञ्जीनियर योगेन्द्र दाहालले बताए । उनले भने, ‘जग्गा भएका तर घर बनाउने रकम नभएर बसेका नागरिकलाई प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा जनता आवास कार्यक्रमले निःशुल्क घर बनाउन थालेको छ, यसबाट गर्दा विपन्न समुदायले नयाँ घरमा बस्न पाउन थालेका छन् ।’
ADVERTISEMENT
उक्त कार्यक्रम लागू भएर निःशुल्क घर निर्माण हुन थालेपछि यहाँका विपन्न वर्गहरु निकै खुशी भएका दिपायल सिलगढी नगरपालिका–५ घोलतडाका स्थानीय किरण भण्डारी बताउँछन्। उनले भने, ‘घर नभएर समस्यामा परेका दलितसहित अन्य आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारलाई प्रदेश सरकारको जनता आवासले घर बनाउन थालेको छ, जसले गर्दा घर नभएकाले नयाँ घरमा बस्न पाउन थालेका छन् ।’ उक्त कार्यक्रमले श्रमदानबाहेक कूल रु तीन लाखमा एकतले जस्ताले छाएको दुईकोठे भवन निर्माण गर्न थालेको हो । प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमले निर्माण गरेका सबै घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय दिपायल राजपुरका सब–इञ्जीनियर दाहालले जानकारी दिए ।
भवन निर्माणसँगै उक्त कार्यक्रमले शौचालयसमेत निर्माण गरेको छ ।
सरकारले विपन्न परिवारलाई घरसहित शौचालयसमेत निर्माण गरिदिएपछि जिल्लामा खुला दिसामुक्त क्षेत्र भएको छ । यहाँको स्थानीय सरकारले खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न लागिरहे पनि गर्न सकेको थिएन ।
आवासहीनलाई घर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विसं २०६६÷६७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालादेखि जनता आवास कार्यक्रम शुरु भएको थियो । पहिलोपटक सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुबाट प्रतिवर्ष एक÷एक हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जनता आवास कार्यक्रम शुरुआत गरिएको भए पनि अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपन्न तथा दलित परिवारका आवास निर्माण गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लामा उक्त कार्यक्रम लागू गरेको बताइएको छ । ‘जनता आवास कार्यक्रम’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त कार्यक्रमले जिल्लामा कम्तीमा पनि एक हजार घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
