काठमाडौँ – प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणको टुङ्गो लगाउन सरकारले आजदेखि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सम्बन्धमा औपचारिक प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
ADVERTISEMENT
प्रदेश सरकार गठन भएको करीब साढे दुई वर्षपछि सो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ र धारा २९५ को उपधारा २ तथा प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको बताए।
ADVERTISEMENT
उनले भालुवाङ बजारलाई केन्द्रमा राखेर दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनाराको मैदानी भाग देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोकियोस् भनी प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै मन्त्री केसीले शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीका रुपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामकरण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गरिएकोसमेत जानकारी गराए।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री केसीले ऐतिहासिक प्रस्तावले प्रदेशमा एकता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सबैको एकताले निर्णय हुँदा नमूना र अब्बल प्रदेश देखिनेसमेत बताए । मन्त्री केसीले प्रदेशसभाले राजधानी र नामका विषयमा बनाएको संसद्को विशेष समितिको एक वर्षको मेहनतपछिको प्रतिवेदन, विज्ञका सुझाव र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर दिनुभएको सल्लाह र सुझावबाट ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरिएको बताए ।
उनले सरकारले सिङ्गो प्रदेशको बृहत्तर विकासका लागि बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुल्सीपुर र नेपालगञ्ज–कोहलपुरलाई जोडेर प्रदेशमा तीन स्वर्णिम शहर विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारिएसमेत जानकारी गराए ।
प्रस्तुत प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । सांसद वैजनाथ कलवारले विशेष समितिको प्रस्ताव एकल राजधानी नरहेको बताउँदै कुन मापदण्डका आधारमा एकल नाम ल्याइएको भनेर प्रश्न गरे । यस्तै प्रमुख विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्यालले कार्यसूचीभन्दा अलग तरिकाले प्रस्ताव पेश गरिएको भनी आपत्ति जनाए ।
विपक्षी दलका अर्का प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्धिन खाँले प्रस्ताव विपक्षी दलसँग छलफल नै नगरी प्रस्ताव ल्याइएको जनाउँदै हर्षोल्लासका साथ ताली बजाएर, टेबल ठटाएर स्वागत गर्ने वातावरण नबनेकाले चित्त दुखेको बताए ।
प्रदेशसभामा पेश गरिएको प्रस्तावमाथि यही असोज १९ गतेदेखि छलफल शुरु हुने सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । प्रदेशसभाको आगामी बैठक यही असोज १९ गते मध्याह्न १२ बजे बस्ने छ । सभामुख घर्तीले आगामी बैठकमा सरकारको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएकाले सचिवालयमा नाम टिपाउन सांसदलाई आग्रह गरे ।
यसअघि प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ ।
