कोरोना उपचार : सर्वसाधारणले लाखौँ धरौटी राख्नुपर्ने, सांसदलाई सित्तैमा

काठमाडौँ – सरकारले कात्तिक पहिलो सातादेखि कोरोनाको परिक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको छ । यति मात्र होइन निजीसहित सरकारी अस्पतालले समेत कोरोना संक्रमितको उपचारमा पहिले नै धरौटी राख्नुपर्ने नियम ल्याएका छन् । उनीहरुले संक्रमितले खाने खानाको लागि पनि शुरुमै धरौटी राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

अस्पतालहरुले लाखौं रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्न नसक्ने कोरोना संक्रमितलाई भर्ना लिन छाडेका छन् ।

यद्यपि, मन्त्री तथा संघीय सांसद्हरुले भने कोरोना परीक्षण र उपचार आफैले गर्नुपर्दैन । उनीहरुको परिक्षण, आइसोलेशनदेखि उपचारसम्म सरकारी ढुकुटीबाट हुने गरेको छ ।

संघीय सांसद तथा मन्त्रीहरुले गरेको कोरोना परीक्षणदेखि त्यसपछिको आइसोलेशन लगायत उपचारसम्मको बिल सांसद सुविधा साखामा पेश हुने गरेको छ । उनीहरुले सरकारी अस्पतालमा उपचार गरेको भए सत प्रतिशत र निजीमा गरेको भए आधा रकम सरकारी ढुकुटीबाट प्राप्त गर्ने गरेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘ऐनले दिएको सुविधा अन्तर्गत रहेर सांसदहरूले परीक्षण र उपचारमा लागेको खर्च बिल बमोजिम सचिवालयबाट लिन सक्छन् ।’ यता मन्त्रीहरुले भने संसद् सचिवालयसहित मन्त्रालयबाट पनि खर्च लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।