काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
मंगलबारको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यी दुई विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । विधेयक प्रस्तुत गर्न पूर्व यसमा परेका विरोधका सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए । दुवै विधेयकमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, डिल्ली प्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले संयुक्त रुपमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए ।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रपतिको लागि १ लाख र उपराष्ट्रपतिका लागि ७५ हजार धरौटी र प्रस्तावक तथा समर्थक २५–२५ जना हुनुपर्ने प्रावधान अप्रजातान्त्रिक र निरंकुश भएको भन्दै सांसद सुवालले सो प्रावधान विधेयकबाट हटाउन माग गरे ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले फौजदारी कसुरमा सँजाय भोगेका, संगठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैद सजाय पाएका लगायतलाई पनि सजाय भोगेको ६ बर्ष पछि सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यस्तो प्रावधान हटाउन माग गर्दै गरे । त्यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारले १० हजार रुपैया धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानको पनि नेमकिपाका सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।
त्यसैगरी सरकारले विपत जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७४पनि व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको छ ।
गृहमन्त्री शर्माले विपत जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७४ प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, डिल्ली प्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले विधेयकमाथि संयुक्त रुपमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए ।
विदेशी र स्वदेशी कारण समेत पहिल्याई रोकथाम हुनुपर्छ भन्ने विषय प्रस्तावनामा नै राख्नुपर्ने, गैरप्राकृतिक विषयमा नाकाबन्दी, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन, भोजभतेर खुवाउने लगाएत विषय राख्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले संयुक्त रुपमा विरोधको सुचना दर्ता गराएका थिए ।
बैठकमा विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले स्थानीय शासन संचालन सम्बन्धी विधेयक र शुसासन समितिका सभापति मोहन सिंह राठौरले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरे । बैठकमा थारु आयोग विधेयक २०७४ सर्वसम्मतिले पास भएको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले मंगरबारको बैठकको सुन्य समय र विशेष समय कार्यसूचीबाट हटाईएको जानकारी गराएकी थिइन् ।
