नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा डा. चिरञ्जीवि नेपालको कार्यकाल घेरिएका चुनौतिका पहाडहरुबीच बैँक, वित्तीय संस्था तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समुन्नत विकासमा सम्झन लायक एक उचाईंको यात्राका रुपमा रह्यो । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व पश्चात  मूलुकको हितकै लागि चिन्तन गरिरहेका पूर्व गभर्नरको अनुभवबाट देश र अर्थतन्त्रलाई नियाल्न खोजेका छौं । सम्भावनाका चाङहरुलाई अधिकतम उपयोग गर्दै नेपालको भविष्यलाई उज्यालो आर्थिक अवस्थाले सजाउन सकिन्छ भन्ने बलियो आत्मविश्वास संहालेका डा. नेपाल आई परे आफैं पनि देशले सुम्पिने जिम्मेवारी बहन गर्न तम्तयार रहेको हामीले पायौं । संविधान निर्माणसँगै स्थायित्वको बाटोबाट विकास र समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्ने राष्ट्रिय एजेण्डामा धरमराहट आउने पो हो कि भन्ने चिन्ताकाबीच पूर्व गभर्नर डा. नेपालसंग हिमालय पोष्टका तर्फबाट मूलुक धनी बन्ने र जनताको मुहारमा खुसी छाउने अवस्था कसरी आउला भनेर यथार्थ केलाउने जमर्को गरिएको छ :-     

नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि हाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?  


ADVERTISEMENT

# # #


कोरोनाले गर्दा पूर्ण रुपमा बाहिर निस्किन पाईरहेको छैन। विभिन्न सामाजिक काम लगायत आवश्यक व्यक्तिगत कामहरुमा समय बितिरहेको छ ।

गभर्नरका रुपमा आफ्नो कार्यकाललाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

नेपालको इतिहासमा सायद सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्यकाल मेरो थियो होला जस्तो मलाई लाग्छ । हुन त सबैलाई यस्तै लाग्छ होला । मैले आफ्नो कार्यकालमा ५ अर्थमन्त्री र ५ प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेँ । भूकम्प, नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । कार्यकाल  सकिनै लाग्दा कोरोना महामारी शुरु भएको थियो । कोरोनाले अर्थतन्त्र राम्रो हुँदैन भन्ने अवस्थामा मेरो कार्यकाल पूरा भयो । त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको इतिहासमा लगातार पहिलो ३ वर्ष आर्थिक वृद्धि भयो ।

पहिलो वर्ष आर्थिक वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र शून्य भयो भनेर पनि एकथरीले हल्ला गरे, मान्य भएन भन्ने पनि थिए । दोस्रो, तेस्रो वर्ष आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र ७ प्रतिशत सम्म भएपछि अर्थतन्त्र राम्रो भएकोछ भनेर अर्कोथरीले भनेपछि विस्तारै उनीहरुले पनि अर्थतन्त्र राम्रो भएको हो भन्न थाले ।

२०७१ मा गभर्नर भएर म राष्ट्र बैंक जाँदा बजारमा रकम १३ सय अर्ब लगानी थियो, निक्षेप संकलन १६ सय अर्ब थियो। ५ वर्षको दौरानमा मैले लगानी ३ हजार अर्ब र निक्षेप संकलन ३३ सय अर्ब पूर्याएँ । आर्थिक वृद्धि भयो । नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो भयो ।

कार्यकालका दौरान काम गर्दा गर्दै पनि भोग्नुपरेका तीता अनुभवहरुले अझै पनि मन बिझाई नै रहेका छन् । तर चुनौती हुँदाहुँदै पनि मैले काम गरेँ । यति काम गरियो की सायद भोलि पनि कसैले गर्न सक्दैन, हिजोको दिनमा पनि त्यो रफ्तारमा काम भएको थिएन ।

उसो भए बताई दिनुहोस् न त के के काम भयो तपाईको कार्यकालमा ? 

म जाँदा केन्द्रिय बैंकको आफ्नो भवन पनि थिएन । अहिले एउटा पूरा भएर अर्को बन्दैछ । त्यो बनाउन लाग्दा रोक्न भन्दै लेखा समितिले बोलाएको थियो । यस कारणले नयाँ भवन बनाउन लागेको भनेर मैले पुरातत्व विभागको अनुमति देखाएर पछि आफैं बुल्डोजर लगाएर पुरानो भवन भत्काउन लगाएँ । पुरानो भत्काउन पाइन्न भनेर बाहिर जुलुस आउँथ्यो । पुरातत्वको स्वीकृति लिएर मुस्किलले उक्त भवन बनाउँ सफल भएँ ।

अर्कोकुरा के भने १६ वटा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए । म काँग्रेस सरकारबाट गएकाले कम्युनिस्टहरुले आफ्नो तरिकाले विरोध गरे तर पनि मैले पूँजी वृद्धिको अवधारणा अघि सारेँ । बैंक समस्याग्रस्त थिए । अझै कति समस्या बढ्ने हो थाहा नभएको अवस्था थियो । केवल ५० लाख मात्रै डुबेपनि बैंक धराशायी बन्थे । एक मेघावाटको हाइड्रोपावर शुरु गर्न पनि १० वटा बैंकसँग पैसा जम्मा गर्नुपर्थ्यो । बैंकहरुसंग पैसा थिएन । मैले पूँजीवृद्धि २ अर्बबाट ८ अर्ब गरेँ । जीडीपी ६ अर्ब मात्र भएकोमा त्यसलाई  २२ अर्ब  पूर्याएँ ।

मर्जर गरेरै भएपनि बैंकले पूँजीवृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध पनि भयो । संसद्मा ५० औँ पटक गएँ, कि म्याद थप गर्नुपर्ने कि फिर्ता लिनुपर्ने दबाब बढेको थियो । तर मैले हठ गरेर नै फिर्ता पनि हुँदैन म्याद थप पनि हुँदैन भनेर पूँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेँ ।

आखिरमा पूँजीवृद्धि पनि भयो २०७ वटा बैंक एकआपसमा मर्जर भएर ५० वटामा आए । अहिले त्यही अवस्था रहेर २ अर्ब मात्र पूँजीवृद्धि भएको भए पचासौँ बैंक डुबिसक्थे । अर्थतन्त्र हाहाकार हुन्थ्यो ।

अहिले विभिन्न बैंकका सीईओहरुले भन्नुहुन्छ त्यतिबेला विरोध गरेपनि पूँजीवृद्धि बैंकहरुका लागि बरदान भयो । किनभने त्यसो नगरेको भए बजारको पैसा पनि नउठेर र भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण धरासयी अर्थतन्त्र झनै ध्वस्त हुन्थ्यो ।

त्यसो नगरेको भए हामी डुब्थ्यौँ तर अब त्यही पूँजीवृद्धिको कारण अहिले १ वर्ष अझै कोरोना रहिरहेपनि थाम्न सक्छौं भनेर बैंकर्सहरु भन्नुहुन्छ । पूँजीवृद्धिले जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढेको छ ।

अर्को काम भनेको मैले कार्यकाल सुरु गर्दैगर्दा नयाँ संविधान आउने क्रममा थियो । संविधानको मस्यौदामा हरेक प्रदेशले बैंक खोल्न पाउने व्यवस्था राखिएको रहेछ । मैले थाहा पाएपछि त्यसलाई रोकें । सबै प्रदेशले बैंक खोल्न थालेपछि बैंकहरु नै सहकारीभन्दा बढी हुन्छन्, पैसा प्रदेशले छाप्ने, बैंक प्रदेशले खोल्ने भएपछि मुद्रास्फीति बढेर पैसाको ‘भ्यालु’ हुन्थेन । नियमनकारी निकायको त केही अर्थै रहने थिएन ।

संसारमा केन्द्रिय बैंक एउटै हुन्छ । यो त ७ वटा केन्द्रिय बैंक भने जस्तै भयो भनेर सोध्दा पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पूर्व गर्भनर, अर्थसचिवहरुको रिपोर्टको आधारमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो भन्ने जवाफ आयो ।

नाम भन्न चाहँदिन तर आफू पदबाट हटिसकेपछि कतिसम्म निकृष्ट काम गर्छन् नेपाली कर्मचारीहरु भन्ने त्यतिबेला थाहा पाएँ !

संविधान राष्ट्रपतिकहाँ जाने प्रक्रियामा थियो । सब चुप थिए, बैंकर्सहरु पनि चुप थिए । मैले थाहा पाएपछि कृष्ण सिटौलाकहाँ बिहान ४ बजे नै उठेर गएँ । संविधान निर्माणका क्रममा उहाँ बिहान ४ बजे नै उठेर निस्किसक्नुहुन्थ्यो । उहाँले अरु काँग्रेस नेताहरुलाईं पनि भेट्न भन्नुभयो । काँग्रेस नेताहरुले जे जे भयो लेखेर गइसक्यो बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न भन्नुभयो । भट्टराई तत्कालीन संसद्को संवैधानिक समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई भेटेर मैले सम्झाएँ । केन्द्रिय बैंक एउटै हुन्छ, नोट निकाल्ने पनि केन्द्रिय बैंकले हो, देशको ढुकुटी हो, सबै प्रदेशले बैंक खोल्न पाउने भएपछि देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ ? सबै ठाउँमा केन्द्रिय बैंक भयो र पैसा छाप्न थाल्यो भने अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ ।

प्रदेशले बैंक खोल्ने हो भने नोटको ‘भ्यालु’ रहन्न भनेपछि भट्टराई मेरो कुरामा सहमत हुनुभयो । उहाँले म पनि बुझ्छु तर मेरो हातबाट संसदमा गइसकेकाले सभामुखलाई पनि भेट्न भन्नुभयो । त्यतिबेला संसद्मा ओनसरि घर्ती सभामुखलाई भेटेँ तर उहाँ ‘कन्भिन्स’ हुनुभएन । अन्ततः महासचिव मनोहर भट्टराईसँग कुरा गरेँ । त्यसपछि बाबुरामजी र मनोहरजीको सहयोगमा राष्ट्रपतिकहाँ जानुभन्दा अगाडि त्यसलाई हटाएर प्रदेशमा बैंक मात्र राखियो । 

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन १५ वर्षदेखि संशोधन भएको थिएन त्यसलाई संशोधन गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन गरियो । सेवा र रोजगारीमा आवद्धलाई बैंकको अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गरें ।

अझै धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो होला । ३ वर्षसम्म धर्ना निरन्तर भयो ! ३० वर्ष सेवारतलाई विदाइ गर्छौं भन्दा काँग्रेस र कम्युनिस्टका ट्रेड युनियनले विरोध गरे ।

अर्को बिषय; राष्ट्र बैंकमा ‘एचआर प्लान’ नै थिएन । प्रविधिसम्बन्धी ‘डिपार्टमेन्ट’ थिएन । यी कुरामा सुधार गरें । प्रविधि सम्बन्धी ‘डिपार्टमेन्ट’ नै खडा गरेर ५ वर्षमै विद्युतीय कारोवारको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सफल भयौं ।

सम्पत्ति सुद्धिकरणको काम गर्दा भयंकर विरोध भयो । पेशाले काँग्रेस कम्युनिस्ट त भन्दैन, तर काँग्रेसबाट गएकै कारण पार्टीको आक्षेप लगाएर विरोध गरियो ।

यो देशमा मुलुकसँग कसैको चिन्ता छैन । देश बनोस् नबनोस् मतलब छैन । दलीय आँखाले हेर्ने चलन छ । आफैले सम्मान गर्ने मान्छेहरु कति अपराधीलाई बोकेर हिँड्दा रहेछन् भन्ने गभर्नर हुँदा थाहा पाएँ !

पूर्बगभर्नरको आँखाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

प्रष्ट भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चिन्ता मुलुक र आफ्नो दायित्व भन्दा पनि आफ्नो मान्छे कसलाई सीईओ बनाएर ल्याउने, वोर्डमा कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने मात्र सोच देखियो । कहाँ लगानी गर्ने भन्दा पनि के गर्दा धेरै नाफा हुन्छ भन्नेमा मात्र उहाँहरुको ध्यान देखियो ।

उद्देश्यभन्दा पर गएर उहाँहरुले काम गरिरहनुभएको छ, मुलुकको चिन्ता नै छैन ।

मैले सीईओ नियुक्तिका लागि केन्द्रिय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजें । कम्तीमा बैंकले नियुक्त गरेपछि केन्द्रिय बैंकलाई जानकारी दिनुपर्छ, सबै देशमा यो हुन्छ । कसलाई बैंकको सीईओ बनाउने भनेर केन्द्रिय बैंकमा पठाउने चलन छ । किनभने बैंकले जनताको पैसा चलाउने हो बैंकर्सको मात्रै होईन ।

त्यसैले त्यहाँको टिम राम्रो हुनुपर्छ ।

आफ्नै मात्र राम्रो हेर्ने हो भने त बैंक तथा वित्तीय संस्था होइन कुनै दोकान चलाएर बसे हुन्छ !

बैंक डुब्यो भने त्यहाँ सरकारले पनि पुनर्जीवनका लागि खर्च गर्नुपर्छ । अमेरिकामा सन् २००८ मा बैंकहरु डुब्दा तिनलाई पुनः उठाउनका लागि सरकारले लगानी गर्नु परेको थियो । तर यहाँ ‘बैंकको सीईओ पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने ?’ भनेर विरोध भयो । यो कुरा बुझाउन बैंकभित्र ६ महिना लाग्यो । जुन अहिले प्रक्रियामा छ ।

मेरो कार्यकालमा केन्द्रिय बैंक धेरै हदसम्म दक्षिण एसियाली स्टान्डर्डको बैंक भएको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा बैंकहरुको योगदान कस्तो छ ?

भूकम्प गएपछि विभिन्न ठाउँबाट पैसा आयो । पैसा यसरी ओइरियो कि यसलाई धेरैले त व्यवसाय नै बनाए । मान्छेहरुले मनपरी पैसा उठाउने र आफ्नो तरिकाले खर्च गर्न थालेपछि वास्तविक भूकम्प पीडितकहाँ राहत पुगेन । व्यक्तिले राहत वितरणका लागि पैसा संकलन गर्न नपाउने र सोझै प्रधानमन्त्री राहतकोषमा पठाउने भन्ने मैले निर्णय गरेँ । त्यसको पनि भयंकर विरोध भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको चाकडी भयो भन्ने कुरा गरे ।

एक लाख राहत आएको छ भने ५ हजारको चाउचाउ बाँडेर ९५ हजार आफू राख्ने परिपाटी बढ्यो । हाइटीमा भूकम्प जाँदा विभिन्न ठाउँबाट १३ अर्ब राहत सहयोग भएकोमा ३ अर्ब मात्र देखिएको थियो । यहाँ पनि त्यस्तै मनपरी हुने भएपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषको व्यवस्था गरेको थिएँ ।

त्यतिबेला बंगलादेशमा अतुर रहमान गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आगलागी हुँदा बंगलादेशको एक गार्मेन्टमा ११ सयको मृत्यु भएकोमा आफूले बैंकहरुबाट सहयोग जुटाएको र नेपालमा पनि बैंकबाट सहयोग जुटाउन भन्नुभयो ।

मैले र्‍याडिसन होटलमा सबै बैंकका सीईओ बोलाएर बंगलादेशी गर्भनरको पत्र समेत देखाएर भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि अपिल गरें । तर दुःखको कुरा कुनै बैंकले सहयोग दिंदै दिएनन्, आफैं क्याप लगाएर चाउचाउ बाँडेर सेल्फी हानेर सहयोग गरे जस्तो गरे । त्यति बेला ३ सय बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेकोमा जम्मा १२ करोड मात्र उठ्यो !

लाजमर्दो भएपछि मैले मौद्रिक नीतिमार्फत वार्षिक एक प्रतिशत नाफा सरकारको नाममा छुट्टाउनु पर्ने नियम ल्याएँ ।

विदेशबाट व्यक्तिको नाममा पैसा आउन रोकेपछि अर्थ मन्त्रालयदेखि विभिन्न ठूला निकायबाट फोन आउन थाल्यो । अमेरिकी राजदूताबासबाट पत्र नै आयो । एनजीओहरुले त्यो नियमको विरोध गरे । बडो विचित्रको देश छ यो !

भुइँचालो गएपछि के गर्न सक्छौं भनेर सबै बैंकका सीईओहरुसँग हामीले छलफल गर्यौं । ५ प्रतिशतमा होइन, २ प्रतिशतमा कर्जा दिन भन्यौं । त्यो निर्णय गरेपछि कति दिन त तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महत मसँग बोल्नु नै भएन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाले चाहिं एकदम राम्रो गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो ।

मनपरी गरेर यो मान्छेले ढुकुटी रित्याउन थाल्यो भनेर कम्युनिष्टहरुले कार्यक्रम गरेरै र मिडियाहरु लगाएर नै मेरो विरोध गरे । यसमा सयौं अर्ब लाग्छ भनेर विरोध गरियो । तर जम्मा २ हजारले मात्र ऋण लिए । अझै कतिले लिन पाएनन् । त्यो एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो ।

देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन के गुर्नपर्छ ? विकास र समृद्धिको एजेण्डा के के हुनसक्छन् ?

यसका लागि विद्धान् अर्थमन्त्री हुनुपर्छ नै भन्ने छैन । जति बजेट आउँछ मजाले त्यो खर्च गर्यो भने बलियो अर्थतन्त्रको गन्तब्यमा पुग्न सकिन्छ । हामीले ५० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण त यो २ वर्षमा लिईसक्यौं । त्यो पैसा खर्च नभएपनि ऋण-ब्याज त तिर्नुपर्यो । यसलाई लगानी नगर्ने हो भने समस्या हुन्छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक क्रियाकलापका लागि छुट्याएको बजेट पूर्ण रुपमा खर्च गर्नपर्छ ।

हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था ५-१० वर्षमा राम्रो हुन्छ । तर यहाँ गर्न खोज्नेहरु छैनन् । गफ चाहिं ठूला-ठूला आकास पातालको गर्ने तर काम नगर्ने प्रवित्तिले कमजोर अवस्था भएको हो ।

निर्यात छैन । आवश्यक सामानकै पनि आयात हुन सकेको छैन । निर्यात बढाउनुपर्छ नै, त्यसअनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ । तरकारी, फलफुल, सिंचाई, पशुपालन आदि लगायतमा मजाले पूँजिगत खर्च गर्नुपर्छ । ३ देखि ५ प्रतिशतमा ऋण दिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, औधोगिकरण हुने, देशमा रोजगारी सिर्जना हुने काम गर्नुपर्यो ।

म राष्ट्र बैंक जाँदा कृषिमा ३ जनाले मात्र ऋण लिएका थिए । त्यतिबेला ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिइन्थ्यो । मैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरुलाई बोलाएर दर्जनौं पटक छलफल गरें । यसका फाइदा बुझाएर सस्तोमा जतिसक्दो बढीलाई ऋण दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ३ प्रतिशतमा कृषि ऋण दिने व्यवस्था गरें । अहिले २० हजार बढीले ऋण लिएका छन् । यस्तो गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । यहाँ उपभोग गर्न सकिने कुरा यहीं उत्पादन हुन्छन् । त्यत्रो नाकाबन्दी भएर पनि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा सिकेनौं ।

गोवा बैंकले एकपटक आयातसम्बन्धी ठूलो कार्यक्रम गरेको थियो । कतारको नाकाबन्दीबाट बाहिर निस्किएर गोवा आफैं सक्षम भयो । उक्त कार्यक्रममा उसले नेपालमा दूध निर्यात गर्ने बतायो । जबकी गोवा एक मरुभूमि जस्तो ठाउँ हो उसले हामीलाई, जहाँ हरियो वन नेपालको धन भनिन्छ, जहाँ हरियाली छ त्यहीं मरुभूमि जस्तो ठाउँबाट दूध निर्यात गर्ने प्रस्ताव आउँछ । यो त बडो लाजमर्दो कुरा थियो । हामी दूधमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेनौँ । यस्ता विषयमा काम गर्ने हो भने छिट्टै हामीले आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्दथ्यौं ।

तर हामी नागरिक नै उस्तै छौं । कहिल्यै पनि राम्रो मान्छेलाई जिताएर पठाउँदैनौं । नजिकको र चिनेको भएपछि जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि जिताएर पठाउछौं । तर सरकारमा राम्रो मान्छे जान पाए देश यस्तो हुन्थेन । आफै चुनेर नराम्रो मान्छे पठाउछौं र छोराछोरीलाई देश खत्तम भयो यूरोप अमेरिका जा भन्छौं !

अलि उच्च वर्गको मान्छे यूरोप अमेरिका जान्छ, अलि गरीब अरब जान्छ । यसरी हाम्रा क्षमतावान ऊर्जाशील युवाहरुलाई अरुको देश बनाउन पठाएर हामी आफ्नो देश बनेन भनेर बस्छौं । र बुढेशकालमा वृद्ध भत्ता बढाउन भन्छौं । वृद्ध भत्ता होइन, युवालाई नेपालमा प्रयोग गर्ने खाका बनाउनुपर्छ । जस्तो सोच बनायौं हाम्रो नियति त्यस्तै हुन्छ । हरेक युवाहरुले ‘म विदेश जान्न यो मेरो देश हो, रोजगारी चाहियो’ भनेर एक भएर जुलुस निकाल्न सक्नुपर्छ ।

भनेपछि देश परिवर्तनका लागि हामीले गर्न बाँकी धेरै छ हैन ?

सबैभन्दा पहिले त तपाईं हामी आफूहरु नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।

छोराछोरीलाई विदेश पठाएर होइन, यहीं आफ्ना अधिकारहरु खोज्ने बनाउनुपर्छ । म त हरेक ठाउँमा यही प्रचार गर्छु । देशमा नै जागिर पाउनुपर्छ भन्नु नै पर्छ । किनकि हामी संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएपनि नेपालको पहिचान झल्किन्छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो । घर परिवारले त्यही रुपमा सिकाउनु ।

अहिले आयात छैन, हामीसंग १४ महिनाका लागि मात्र पुग्ने सामान छ । आयात बढ्यो भने के हुन्छ ? भोलि देश भेनेजुएला भन्दा के कम हुन्छ ?

अहिले दक्षिण तर्फका नाकाहरु खुला छन् र धेरै मानिसहरु रोजगारीका लागि छिमेकी देश भारत जाने गरेका छन् । भारतबाट नै धेरै ठूलो आयात हुने गरेको छ । भोलि नाका बन्द भयो भने देश के हुन्छ ? यसबारेमा हामीले सोचेका छौं कि छैनौं ? कुनै बेला बिहार भनेर हामी मजाक गर्थ्यौं । तर पछिल्लो छोटो समयमै बिहारले यसरी विकास गर्यो कि हामीले त्यसबाट पनि सिकेनौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई त त्यहाँको विकास हेर्नै जानुभयो । ८ लेन, १२ लेनका सडक बनेका छन् । गर्न चाह्यो भने हुँदो रहेछ त !

उसो भए विकासमा सरकारको इच्छाशक्ति नै नभएको हो त ?

गर्नै नचाहेर हो । यस विषयमा बोलेकै सुनिदैन । देश यति सानो छ कि यहाँ सबैले सबैलाईं चिनिन्छ । भारत जस्तो विशाल देश छैन । त्यहाँ जस्तो जानकारी हुँदैन भन्ने छैन । एउटालाई नभएको अर्कोलाई थाहा हुन्छ, तर गर्न चाह्यो भने सबैलाई सबैका बारेमा जानकारी हुन्छ । काम गर्ने इच्छाशक्ति नै भएन ।

अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूत भइसकेका नानी पाल्कीभालाले ‘वुइ द नेसन’ किताब लेखेका छन् । जसमा उनी भन्छन्, ‘बाँदरबाट मान्छे भएपनि पूर्ण रुपमा बाँदरबाट नछुट्टिसकेको जनावर हो मान्छे’, जुन हाम्रो देशका लागि ठ्याक्कै मेल खान्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

संसार घुम्याछ बुझ्याछ, ऋण दिन्छु भन्ने दाताहरु छन्, बैंकमा पैसा बढी भएर थुप्रिएको छ। सरकारको बजेट खर्च भएको छैन । काम गर्न चाहेको भए त हुने थिएन र ? छुट्याइएको ठाउँमा बजेट खर्च मात्रै गरेपनि धेरै विकास सम्भव हुन्छ ।

कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो ?  

अर्थतन्त्रमा भयंकर प्रभाव पर्यो । विशेषत उद्योग र सेवा क्षेत्रहरु धेरै नै प्रभावित भए । उड्डयन र होटेल रेस्टुराँहरुमा यसको असर बढी पर्यो । अहिले पनि उद्योगहरु ५० प्रतिशत मात्र चलेका छन् । १६ लाख मान्छे बेरोजगार भए । उत्पादन हुन सकेको छैन । लगानी गर्न सक्ने वातावरण छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि त्यसैगरी प्रभावित बनेको छ ।

अब यो अर्थतन्त्र उकास्नका लागि के गर्नुपर्छ ?

राष्ट्र बैंकले लिएको ‘पोलिसी’ बदल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतमा सम्भव नै छैन, त्यो भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्छ । यतिबेला व्यवसाय उकास्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । उद्योग क्षेत्रमा कागजपत्र नलिएरै ऋण दिने सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तो बेला कम्तीमा एक वर्षको राहत प्याकेज आउनुपर्थ्यो, खै त्यो पनि आउन सकेन ।

देशको अर्थतन्त्रलाई बुझ्नुभएको छ । विकासको सुत्र नै प्रस्तुत गर्नुभयो । अब देश समृद्धिका लागि काम गर्न समयले तपाईलाई चुन्यो भने तयार हुनुहुन्छ ?

म जुनसुकै जिम्मेवारी लिन पनि तयार छु । यो देशको अवस्था देखेर केही गर्छु भन्ने रहर छ नै । हुटहुटी पनि छ । यहाँ ९९ प्रतिशतले काम नगर्ने र १ प्रतिशतले मात्रै गर्ने भएर केही हुन नसकेको हो । देशको समृद्धि बिना जहाँकहीं गएपनि खुसी हुन सकिंदैन । नागरिकता त्यागेर अन्य देशको नागरिक भइसकेकाहरुलाई पनि कसरी हेपिन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । अमेरिकामा ट्रम्पको ब्यवहारले देखाएको पनि यही हो । काला जातीहरुमाथि उनले हेर्ने हेयको नजरकै कारण पनि राष्ट्रपतिको दोश्रो कार्यकालका लागि ट्रम्प पराजित बन्न पुगेका हुन् । अब आफ्नै देश बनाउँ । यस्का लागि विकासको मोडल तयार पारेर काम नै सुरु गरौं । म यो अभियानमा काँध थाप्न तयार छु ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया