देश निरंकुशतातर्फ बढेकाले आन्दोलनको अवस्था आयो : कानुनविद्

काठमाडौं – कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिश गरेबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको बिघटन गर्नुलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापित गर्न सक्ने समेत बताएका छन् ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसिले संसद विघटनलई २०७२ सालको संविधानको अन्त भएको दाबी गरे। संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको हुँदाहुँदै पनि विघटन गरेर देशलाई निरंकुशतातर्फ लगेको तर्क गरे । उनले भने, ‘संसद विघटन हुनु २०७२ सालको संविधानको अन्त हुनु हो । मुलुक निरंकुशतातर्फ गयो र यो ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तै शासन हो ।’ उनले फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको विरुद्ध खतरनाक कदम चालेको तर्क गरे । यो कदम राष्ट्र, जनता, संविधान र व्यवस्थाको विरुद्ध रहेको उनले बताए । नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरता, अन्यौलको दलदलमा फसाउने कदम चालेको भन्दै अब सडकबाट परास्त गर्नुपर्ने बताए । देशलाई संकटमा धकेलेर प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर भुल गरेको उनको भनाई थियो ।

नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधानले पाँच वर्ष अवधि नपुगी संसद विघटन गर्न संविधान अनुसार निमल्ने तर्क गरे । उनले भने,‘संविधानको धारा ८५ (१) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ भनिएको छ । पाँच वर्ष अघि संविधान बिघटन गर्न मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानलाई मिचिएको भन्दै लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै खतरा बढेको बताए ।

पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम गैरसंवैधानिक रहेको बताए । उनले बिघटन भएको संसद पुनःस्थापित हुनसक्ने बताए । विगतमा बिघटित प्रतिनिधिसभालाई कहिले अदालतले त कहिले जनताको आन्दोलनले ब्युँताएको स्मरण गराए । उनले भने,‘अदालतले समेत संसद बिघटन ठिक हो भनेकोलाई जनआन्दोलनमार्फत् र्पुनस्थापित गराएको इतिहास छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले बिघटन गराएको संसद विघटन नहुने उनले जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिश गरेर लोकतन्त्रको हत्या गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई सदर गरेर मतियार बनेको आरोप लगाए । उनले संविधानको पालना र रक्षामा राष्ट्रपति भण्डारी पनि चुकेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इतिहासकै कलंकित पात्रको संज्ञा दिदै उनले कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित गर्नुपर्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नरहेको परिस्थितिबीच चालिएको कदमलाई गैरसंवैधानिकको संज्ञा दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनको कदम सँगै संविधान नै बिघटनको क्रममा अगाडि बढेको बताए । मुलुकका राजनीतिक संकट निम्तिएको भन्दै संघीयता, गणतन्त्र र धर्म नीरपेक्षताले काम गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘अब देशमा जनविद्रोह र जनआन्दोलनको विकल्प छैन र गणतन्त्रले मुलुकलाई बचाउन सक्दैन ।’ देशमा लोकतन्त्र र राजसंस्थासँगै जानुपर्ने तर्क गरे ।