सरकारको छायामा निर्वाचन आयोग

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको पछिल्लो निर्णय सच्याउन आग्रह गरे पनि उनले आयोगको आग्रह सुन्या नसुन्यै गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले भदौ २६ र असोज २ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई ५६ सदस्यीय पुर्‍याएपछि आयोगले पछिल्लो विस्तारलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको थियो ।

देउवाको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णपछि लगत्तै आयोगले विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो, ‘आचारसंहिता जारी भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यले निर्वाचनको स्वच्छता, मर्यादा र निष्पक्षता कुण्ठित हुनुका साथै संवैधानिक निकायबीच संवैधानिक दायित्वबमोजिम शक्तिसन्तुलन तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएकाले तत्काल निर्णय सच्याउन आयोग आग्रह गर्दछ ।’

स्थानीय निकायका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरण निर्वाचनका बेला पटक-पटक आचारसंहिता उल्लंघन हुँदा निरीह देखिएको आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न थालेको महसुस गर्न थालेको छ । तर, सरकार आयोगको आग्रहप्रति बेपर्वाह देखिन्छ । आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रा कुरा सुन्न छाडिसकेको छ ।’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले भदौ १५ देखि आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ ।

सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति पनि आयोगको परामर्शविनै तोक्यो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन कार्यतालिका पनि सरकारकै निर्देशनमा सार्वजनिक गर्न आयोग बाध्य बन्यो । पूर्वप्रमुखनिर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ स्वच्छ निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने दायित्व बोकेको आयोगमाथि सरकारले सिधै हस्तक्षेप गर्न थालेको टिप्पणी गर्छन् ।

संविधानले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । तर, पछिल्लो समय सरकारको सिधै आयोगमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । -सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वप्रमुखनिर्वाचन आयुक्त

‘संविधानले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको छ तर पछिल्लो समय कानुनी हिसाबले, कार्यान्वयन हिसाबले, नीतिगत निर्णय गर्ने हिसाबले सरकारको सिधै आयोगमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्ता कार्यबाट सरकारले आफूलाई टाढा राख्नुपर्नेमा अझ बढी त्यस्ता गतिविधि बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो ।’

संविधानसभा निर्वाचनपछि हस्तक्षेपका घटना बढ्दै गएको औंल्याउँदै श्रेष्ठले भने, ‘सरकार निर्वाचनको मूल्य, मान्यता र पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा त्यो देखिएन ।’नेपालको संविधान २०७२ को २४६ धारामा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । उक्त धाराले ‘निर्वाचन सञ्चालन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सक्ने’ अधिकार आयोगलाई दिएको छ । तर, संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको अधिकार आयोगले पाएन ।

निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन ऐनमा राखिएन । व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गरिएको छ । यो ऐनको परिच्छेद २ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सरकारले तोक्नेछ भनी उल्लेख छ । तर, निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

आचारसंहिता उल्लंघनमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर मात्रै लचिलो व्यवहार प्रदर्शन गरिएको हो । -नवराज ढकाल, आयोग प्रवक्ता

यसअघि यस्तो व्यवस्था नरहेको पूर्वनिर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन ऐन निर्माण गर्दा उसलाई कुण्ठित बनाउने काम गरियो ।’ अहिलेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभासम्बन्धी कानुनमा पनि त्यस्तै प्रावधान राखिएको छ ।सरकारका पछिल्ला गतिविधिले निर्वाचन आयोगलाई सरकारको प्रभाव पार्न खोजेको जस्तो धेरैले अनुभव गर्न थालेका छन् । श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन चरणबद्ध गराउन सरकारको भूमिका उल्लेख्य रहेको देखियो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकेको भए २५ प्रतिशत कम खर्च हुन्थ्यो ।’आयोगले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ६ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको छ । ‘चरणबद्ध निर्वाचनले खर्च बढाउने काम मात्रै गर्‍यो । आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउन खासै गाह्रो थिएन ।’

स्पस्टीकरणमा सीमित कारबाही

स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नं. २ मा निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएयता आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा ६ सय कारबाही गरेको छ । कारबाही केवल स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मका मात्रै छन् ।स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ र निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्न दल र तिनका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि नगद जरिवाना र उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको अधिकार छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ को आचारसंहिता तथा कार्यान्वयनको व्यवस्थाअनुसार आयोगले दिएको आदेशबमोजिम काम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ । यसरी उम्मेदवारी रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका दिनु पर्नेछ । तर, आयोगले अहिलेसम्म कसैको उम्मेदवारी रद्दको कारबाही गरेको छैन ।

आयोग प्रवक्ता नवराज ढकाल आचारसंहिता उल्लंघनमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर मात्रै लचिलो व्यवहार प्रदर्शन गरिएको बताउँछन् ।पछिल्लो समय आयोगका पदाधिकारीले सरकार प्रमुखसँग बारम्बार भेटघाट गरिरहेका छन् । निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख आयुक्तले सरकारलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न सक्छन् ।

‘सरकार प्रमुखसँग तथा राजनीतिक दलका नेतालाई पटक-पटक भेटिरहनुले सरकारलाई चित बुझाएर मात्रै नीति निर्णय गर्ने परम्परा आयोगले बसाल्नु हो’, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अत्यन्त जरुरी र समन्वय गर्नुपर्ने काममा बाहेक भेटिरहनुपर्ने जरुरी छैन । पावरको पछि लाग्न खोजेको देखिन्छ ।’अर्का पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रा. वीरेन्द्र मिश्र पनि आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालमा तीन पटक मात्रै तीनवटा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको स्मरण गर्छन् ।

‘पटक-पटक सरकार प्रमुखलाई प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको टोली गएर भेट्नु संवैधानिक अंगको मर्यादाविपरीत कार्य हो’, उनले भने ।सवैधानिक अंगका पदाधिकारीले त्यसको स्वतन्त्र अस्तित्व र छवि नबिगार्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको पूर्वप्रमुख आयुक्त श्रेष्ठ स्विकार्छन् ।

उनको भनाइमा आयोगका पदाधिकारीले नै आयोगमाथि हिलो छ्याप्ने काम भएको छ । ‘गाडी खरिददेखि अन्य कुरामा आयुक्तहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यो आफैंमा राम्रो होइन’, उनले भने ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट