काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले आफूले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुनेगरी कुनै पनि अभिव्यक्ति वा वक्तव्य नदिएको दाबी गरेका छन् ।
ADVERTISEMENT
अदालतको अवलेहना मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै मुद्दाको पक्षले मुद्दाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
ADVERTISEMENT
आफूलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दामा मैँले मुद्दा जित्छु र जित्ने आधार यी छन् भन्न नपाउने भन्ने नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘मलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता मैँले मुद्दा जित्छु, जित्ने आधार यस्ता छन् भन्न नपाउने हुँदैन, यो स्वभाविक मानिन्छ । मुद्दामा बहस गर्ने विद्वान कानुन व्यवसायीबाट समेत सोही आत्मविश्वासका साथ बहस हुने हो । त्यसैले कुनै पनि मुद्दाको पक्षले मुद्दाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन मिल्दैन ।’
आफूमाथिको अवहेलनाको मुद्दा दूराग्रहपूर्ण भएको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यापालिकाका लागि पाँच दशक भन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैँले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेँ भनि कल्पना गर्नु दूराग्रहपूर्ण छ ।’ अदालतबाट भएका फैसला र आदेशको आफू तथा आफू नेतृत्वको सरकारबाट सधैँ सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको उनले जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
रिट निवेदकले हुँदै नभएको र अप्रसांगिक कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरेर अदालतलाई भ्रमित गर्नेगरी रिट निवेदन पेश गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यस्ता तथ्यहीन र केबल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र होइन, सम्मानित अदालतको समेत समय खेर जान्छ ।’
अदालतप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कुनै पनि कानुन व्यवसायीको नाम लिएर कुनै वक्तव्य नदिएको बताएका छन् । आफूले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको भन्दै उनले कानुन व्यवसायीलाई बहस नगर्न वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउने काम आफूबाट नभएको प्रस्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ ९ गते आफू निकट कर्मचारीहरूको भेलामा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध भइरहेको सुनुवाईलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिँदै ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘वकिल बाजे’ भनेका थिए । सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘वकिलले कुरा फिटेका फिट्यै छन् । केही वकिलले एकजना बाजे वकिललाई लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा हेर्न ।’
उक्त अभिव्यक्तिले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्नुका साथै अदालतको अवहेलना समेत गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले माघ १५ गते प्रधानमन्त्रीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
यस्तो छ सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको जवाफ:
