मस्याङ्दीलाई ओखरका बिरुवा वितरण

लमजुङ– मस्याङ्दी गाउँपालिकालाई थिल सेल जातको(दाँते) ओखर पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नका लागि साढे पाँच हजार वटा बिरुवा वितरण गरिएको छ । बेँसीशहर नगरपालिका ७ मा रहेको डिभिजन वन कार्यालय लमजुङले जिल्लामै पहिलो पटक यस गाउँपालिका ओखर पकेट क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने उद्देश्यले आज सो बिरुवा वितरण गरेको हो ।

उक्त बिरुवा वितरणसँगै गाउँपालिकाको ९ भलामचौरमा कार्यालय प्रमुख पूणेश्वर सुवेदी, मस्र्याङदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमबहादुर विकलगायतले ओखर बिरुवा रोपेर वृक्षरोपण कार्यक्रमको शुरुआत गरेका थिए । कार्यालय प्रमुख सुवेदीले गाउँपालिकाको उच्च मागलाई लक्षित गर्दै बिरुवा वितरण गरेको बताए । व्यावसायिक रुपमा ओखर खेती गर्न चाहनेलाई प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकालाई वितरण गर्न उहाँले आग्रह गरेका छन् । जिल्लामा ओखरखेतीका लागि डिभिजन वन कार्यालयले पहिलो पटक यस खेतीको शुरुवात गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिका उपाध्यक्ष विकले गाउँपालिकाले व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न सके आयआर्जनको बाटो हुने भएकाले किसानलाई व्यावसायीकतातर्फ लाग्नका लागि यसले ठूलो टेवा पुग्ने बताए । व्यवसायी बन्न चाहने किसान, सामुदायिक वन, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सङ्घ संस्थालाई पनि वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।

बैतडी जिल्लाबाट ल्याएको नर्सरीबाट बिरुवा खरीद गरी निःशुल्क वितरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । एघार हजार बिरुवा जिल्लामा ल्याएकोमा पाँच हजार ५५ बाँकी रहेको र ती बिरुवा आज भोलि क्व्होलोसोथार गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने उक्त कार्यालय प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । रु. चार लाख ७५ हजारमा बिरुवा खरीद गरेर ल्याएको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताए । उनले भने; ‘यसका लागि पाँच लाख बजेट थियो ।’ ओखर जिल्लामा समुद्री सतहदेखि १५०० मिटरदेखि २५०० मिटर उचाइसम्म खेती गर्न उपयुक्त हुने उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, राम्रो स्याहार सुसार गरेमा बिरुवा लगाइएको चार पाँच वर्षबाट फल दिन शुरु गर्ने बताइएको छ । ओखर बहुउपयोगी हुन्छ । तिहारमा समेत यसको प्रयोग गरिन्छ । बिरुवाले फल दिने र काठबाट ठेकीलगायतका सामग्री तयार पारिन्छ । साथै यसको पहेँलो बोक्राबाट पहेँलो रङ बनाउन मिल्ने कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताएका छन् । कार्यालयले जिल्लाको तल्लो भेगका लागिसमेत आवश्यक बिरुवा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सो क्षेत्रमा बिरुवा लगाउनका लागि रु. १५ लाख बजेट रहेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस