३ वर्षमा अभूतपूर्व विकास भएको दाबीसहित प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘नेपाल कुनै पनि हालतमा गरिब हुन सक्दैन’

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकासका लागि आवश्यकपर्ने नीतिगत एवं कानूनी सुधार गर्न आफू र आफ्नो नेतृत्वको सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गरिदिनुस् । रोजगारीमूलक उद्योग सञ्चालन गर्नुस् । औद्योगिक वातावरणका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार गर्न तयारी छु ।” उनले देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका लागि आफू तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारी र निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न आग्रह गरे ।

अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ मात्रै विदेशबाट ल्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल कुनै पनि हालतमा गरिब हुन नसक्ने उल्लेख गरे। निकट भविष्यमा नै देशको आर्थिक परिचय बदल्न चाहेको भन्दै उनले विकासोन्मुख देशमा नेपाल सिफारिश भएको तथ्य पेश गरे । वर्तमान सरकार गठन भएको तीन वर्षमा पूर्वाधारमा अभूतपूर्व विकास भएको र नेपाल पुरानोबाट नयाँ नेपालतिर जाँदै गरेको स्पष्ट पारे ।

कोरोनाको महामारी नभएको भए पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा देखिने गरी केही न केही परिवर्तन भइसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउन आफू लागी परेको र समग्र क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढिरहेको बताए ।

देशभित्रै सवारी साधन निर्माणको उद्योग खोल्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले त्यस्ता उद्योगका लागि सहुलियत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियानमा प्रतिबद्ध भएर लागेको र उद्योगी व्यवसायीको हितमा गर्नुपर्ने काम गर्न तयार रहेको बताए । उनले सामान आयात गरेर निर्यात गर्नेभन्दा पनि देशभित्रै उद्योग स्थापना गरेर निर्यात गर्ने सोचका साथ काम गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमले व्यवसाय तङ्ग्रिन सहज भएको बताए । चार महिना लामो लकडाउन र एक महिनाको निषेधाज्ञाले गर्दा गत आर्थिक वर्ष र यस वर्षको पहिलो तीन महिना अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको तथ्य पेश गर्दै उनले दोस्रो त्रैमासदेखि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताए।

बिहीबारसम्ममा लक्ष्यको ५८ प्रतिशत राजश्व उठेको भन्दै उनले चालु आवमा सरकारी लक्ष्यअनुसार नै राजश्व उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “बैंकहरूमा ऋणको माग बढेको छ । जसले तरलतामा चाप पर्न शुरु भइसकेको छ । यसले ब्याज बढाउने भए पनि यो अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको सङ्केत पनि हो ।” अध्यक्ष गोल्छाले शोधानान्तर बचत विस्तारै घट्न थालेकाले मुलुकमा उत्पादन र उपभोग बढ्न थालेको तथा औद्योगिक कच्चापदार्थ, इन्धन र अन्य उपभोग्य सामानको आयात अघिल्ला महिनाको तुलनामा बढेकाले सोधनान्तर बचत घट्न थालेको बताए ।

गत वर्षको सात महिनामा र यस वर्षको सोही अवधिमा पनि आठ खर्बको आयात भएको विवरण पेश गर्दै उनले विप्रेषण १० र निर्यात ८ प्रतिशतले बढेकामा खुशी व्यक्त गरे । महासङ्घले तयार पारेको भिजन पेपरमा हामीले सन् २०३० सम्ममा एक अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पुग्ने आधार, प्राथमिकताका क्षेत्र र इनिसिएटिभ्स पहिचान गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिमार्फत अतिरिक्त २२ लाख रोजगारी सिर्जना सकिने हामीले देखेका छौँ ।” उनले व्यवसायमाथि विश्वास सिर्जना गर्न भ्याक्सिनको पहुँच विस्तार र निजी क्षेत्रलाई पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायतको उपस्थिति थियो । प्रधामन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाललगायत सहभागिता थियो । उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत एवं कानूनी सुधारको माग गरेका थिए ।