सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेन, अब चुनाव हुने निश्चित(पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि फरकफरक मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा दायर रिटप्रति सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ ।

आजको यो फैसला अनुसार मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको प्रनिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन मतपत्रका कारण सार्न नपर्ने देखिएको छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका लागि एउटै मतपत्र हुँदा मतदाता झुक्किने भन्दै फरक मतपत्रको मागसहित राजपाका नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबार अन्तिम सुनाउदै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए ।

नेता शुक्लाले फरक मतपत्र हुनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फका बन्द सुचि बुझाउने पनि समय कार्तिक ५ बाट सार्नुपर्ने माग रिटमा गरेका थिए । उनले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

न्यायाधीशहरु दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो ।